Lawyer strike in Allahabad...File Photo
Panel-discuss: संसद की स्थायी समिति मंगलवार को उच्च न्यायपालिका के जजों के लिए आचरण संहिता पर चर्चा करेगी।
पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी बात
चर्चा में सेवानिवृत्त जजों को दी जाने वाली नियुक्तियों पर भी विचार किया जाएगा। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वर्मा के दिल्ली स्थित घर से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद वे जांच के घेरे में हैं। नकदी बरामदगी के बाद जस्टिस वर्मा को उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। राज्यसभा सचिवालय ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों के दस्तखतों की पुष्टि के लिए पत्र भेजे हैं।
सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे
राज्यसभा की यह समिति कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय से जुड़ी है। समिति सचिवालय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि बैठक में न्याय विभाग के सचिव से ‘न्यायिक प्रक्रिया और उसमें सुधार’ विषय पर जानकारी ली जाएगी। इसमें उच्च न्यायपालिका के जजों के आचरण और सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
भाजपा सांसद बृजलाल करेंगे अध्यक्षता
समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बृजलाल कर रहे हैं। इसके प्रमुख सदस्यों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मनोनीत सांसद रंजन गोगोई, पूर्व कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी, टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय और कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के विवेक तन्खा और डीएमके के पी विल्सन और ए राजा शामिल हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। वहीं, विपक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दिया है। उन पर कथित रूप से घृणा फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है।
