Wednesday, September 16, 2026
Articles
BNS & BNSS Law
BREAKING INDIA
BREAKING-INTERNATIONAL
Consumer News
Decision 30's

Top Stories

High Court

BNS & BNSS Law

Verdict Writing: लॉ रिपोर्टर्स द्वारा पैराग्राफ की निरंतर नंबरिंग से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भ्रम पैदा हुआ;...

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

Human Rights Court: मानवाधिकार आयोग के पास जाए बिना भी पीड़ित सीधे मानव अधिकार अदालत का रुख कर सकते...

Court Guidelines: धारा 164 CrPC के बयान की प्रति आरोपी को देना अनिवार्य; POCSO एक्ट पर ट्रायल कोर्ट- पुलिस...

Property Transfer: डिक्री से आगे जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर पत्नी की स्वतंत्र संपत्ति कुर्क नहीं की...

Service of Notice: नोटिस तामील होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत रद्द करने की याचिकाओं का करें निस्तारण;...

Issues of Summon: व्यक्ति के नाम के बिना केवल ‘पद’ के नाम पर जारी नहीं किया जा सकता समन;...

Dowry Death: 90 दिनों में तय हों आरोप, फिजूल स्थगन नहीं; दहेज हत्या और क्रूरता के मामलों में त्वरित...

Scam Nose

Decision 30's

Supreme Court

Patna
clear sky
31 ° C
31 °
31 °
74 %
3.6kmh
10 %
Wed
35 °
Thu
34 °
Fri
35 °
Sat
35 °
Sun
35 °

Supreme Court

Laworder Hindi

Law Firms & Assoc.

Bar News: बार एसोसिएशन की सदस्यता और निष्कासन का विवाद विशुद्ध रूप से निजी प्रकृति का; अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका विचारणीय नहीं

livelaworder Bureau - 0
हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क 'फंक्शनल टेस्ट' (Function Test) का सिद्धांत: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 226 के तहत किसी संस्था के...

Advocates Act: बिना राज्य बार काउंसिल में विधिवत इनरोलमेंट के किसी को भी वकालत करने या खुद को वकील बताने की अनुमति नहीं दी...

livelaworder Bureau - 0
हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और टिप्पणी एडवोकेट्स एक्ट 1961 का अनिवार्य अनुपालन: न्यायमूर्ति रवि चिरानिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा:"जब तक कोई व्यक्ति एडवोकेट्स एक्ट,...

Legal Compromise: वकील की फीस बनवाने के लिए समझौते के बावजूद ट्रायल चलाया; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस ACJM जज को फटकारा, जानिए मामला

livelaworder Bureau - 0
हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष झूठे दावे पर ऐतराज: पीठ ने कहा कि जब पक्षकार खुद हाईकोर्ट आकर समझौते के आधार पर केस रद्द कराने की...

E-Notarisation: डिजिटल कोर्ट की दिशा में बड़ा कदम; हाईकोर्ट और जिला अदालतों में ई-नोटरीकरण को लागू करें, यहां इसके फायदे विस्तार से जानें

livelaworder Bureau - 0
ई-नोटरी (e-Notarisation) कैसे काम करती है? अदालत में प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार, ई-नोटरी की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की गई: लाइव ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंस: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता...

Let Him Repent: उन्हें पश्चाताप करने दीजिए; न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट पर चिल्ला नहीं सकता, यह घोर अनुशासनहीनता है, जज पर सुप्रीम टिप्पणी पढ़ें

livelaworder Bureau - 0
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कड़े सवाल वकील की दलील: अधिकारी के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि अधिकारी ने गुस्से में नहीं,...

Holiday Recipes

Alimony Reduce: स्थायी गुजारा भत्ता का उद्देश्य संपत्ति का समानीकरण करना नहीं: पत्नी का 2 करोड़ का एलिमनी घटाकर 50 लाख रुपये क्यों किया?

livelaworder Bureau - 0
High Court
हाईकोर्ट के मुख्य कानूनी निष्कर्ष अलिमनी का सिद्धांत (Principle of Alimony): हाईकोर्ट ने माना कि केवल पति की उच्च आय होने से पत्नी को असंगत...

Delhi-NCR

Delhi High Court

Articles

LATEST ARTICLES

High Court

Alimony Reduce: स्थायी गुजारा भत्ता का उद्देश्य संपत्ति का समानीकरण करना नहीं: पत्नी का 2 करोड़ का एलिमनी घटाकर 50 लाख रुपये क्यों किया?

livelaworder Bureau - 0
Latest News

Threat To Journalist: महिला अधिकारों पर इस्लामिक स्कॉलर कंथापुरम की टिप्पणी…धमकियां झेल रही पत्रकार को केरल हाईकोर्ट ने दी पुलिस सुरक्षा

livelaworder Bureau - 0
Decision 30's

Women Constable: पहले से विवाहित होने की जानकारी के बावजूद संबंध जारी रखना तथ्य की गलतफहमी नहीं; महिला सिपाही व सब-इंस्पेक्टर का मामला

livelaworder Bureau - 0
Supreme Court

Property Attachment: क्या बिना न्यायिक सदस्य के काम कर सकती है PMLA एडजूडिकेटिंग अथॉरिटी?; सुप्रीम बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा, पढ़िए

livelaworder Bureau - 0
Latest News

Bigamy Matter: पति के पहले विवाह की जानकारी न होने पर महिला पर द्विविवाह का मुकदमा नहीं; वह सह-आरोपी नहीं बल्कि धोखाधड़ी की शिकार...

livelaworder Bureau - 0
Laworder Hindi

Marital Cruelty: व्यवसाय स्थापित करने के नाम पर मांगी गई रकम भी दहेज मांग की श्रेणी में; दिल्ली हाईकोर्ट ने पति और जेठ की...

livelaworder Bureau - 0
Latest News

Railway Claims Tribunal: साक्षरता या वित्तीय स्थिति के आधार पर मुआवजा नहीं रोका जा सकता;रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल नियमों को सीमित का दिया आदेश

livelaworder Bureau - 0
High Court

Muslim Law: यौवन प्राप्त कर चुका मुस्लिम लड़का या लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)...

livelaworder Bureau - 0
Decision 30's

Health Hazards: पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि डेरी फार्म वैध हैं या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक; यूं पढ़ाया कोलकाता पुलिस को क्षेत्राधिकार...

livelaworder Bureau - 0
Laworder Hindi

Forged Will: अदालत के बाहर की गई जालसाजी पर सीधे पुलिस प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने में कोई कानूनी बाधा नहीं; फर्जी वसीयत मामला को...

livelaworder Bureau - 0
Latest News

Service Jurisprudence: दबाव व बाध्यकारी परिस्थितियों में इस्तीफा स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता; महिला न्यायिक अधिकारी का इस्तीफा रद्द

livelaworder Bureau - 0
High Court

Questions of Fact: 25 साल की लंबी पेंडेंसी भी रिट कोर्ट को टैक्स मामले में विवादित तथ्यों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दे...

livelaworder Bureau - 0
123...331Page 1 of 331

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Contact us: admin@livelaworder.com

FOLLOW US

Copyright © 2026 LiveLawOrder | Powered by HelloCities24