Wednesday, July 8, 2026

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Supreme Strike: तारीख मिलेगी या नहीं, यह हम तय करेंगे आप (अधिवक्तागण) नहीं…दो टूक-एडजर्नमेंट स्लिप का मतलब ऑटोमैटिक पास नहीं

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Court Listing: वकीलों को आउट-ऑफ-टर्न केस लिस्टिंग मांगने का कोई अधिकार नहीं…ऐसी तल्ख टिप्पणी अदालत ने वकीलों पर क्यों किया, पढ़ें

Government Officer: आखिर क्यों कहा कि पोस्टर चिपकाने वालों को लॉ ऑफिसर बनाना न्याय तंत्र के साथ खिलवाड़…पढ़िए आंख खोलनेवाले केस को

Muslim law Vs POCSO: बाल विवाह विरोधी कानून से ऊपर नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ…नाबालिग लड़की की शादी कराने का यह केस जानिए

Integrity Of The Judicial Institution: मुकदमा खत्म होने से पहले ही जज ने लिख दिया बरी करने का फैसला…विश्वास नहीं हो रहा तो यह...

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Negligent Driving: क्रूर मर्डर को लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस बना दिया…दिल्ली पुलिस ऐसा भी कर सकती है क्या, जानिए आईओ का कारनामा

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Legal Term: कानूनी रूप से अमान्य यानि Per Incuriam क्या है…सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या सिद्धांत तय किए हैं?, विस्तार से समझने की...

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Legal Term: न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline) और पूर्व निर्णय के सिद्धांत (Stare Decisis) भारतीय कानूनी व्यवस्था की रीढ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ...

West Bengal Passes Laws: पढ़िए सुवेंद्र सरकार के 2 नए कड़े कानून …1 साल की प्रिवेंटिव डिटेंशन और संपत्ति की नीलामी का प्रावधान

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Dowry Death Ruling: केवल शादी के 7 साल के भीतर दहेज उत्पीड़न से होनेवाली मौत…यह सजा का आधार नहीं बनेगा, पढ़ें पूरा मामला

Habeas Corpus Ruling: पति को पकड़ने के लिए नहीं है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका…Habeas Corpus के उपयोग कहां करें, यहां विस्तार से जानें

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Integrity Of The Judicial Institution: न्यायपालिका की शुचिता, निष्पक्षता और जजों के नैतिक आचरण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बेहद कड़ा और...
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Madras High Court: जजों के 17 पर्सनल असिस्टेंट्स की नियुक्ति क्यों हुई रद्द; टेस्ट फेल करने वालों को ग्रेस पीरियड देकर पास करा दिया,...

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Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी ही प्रशासनिक व्यवस्था को तगड़ा झटका देते हुए जजों के 17 पर्सनल असिस्टेंट्स (PAs) की नियुक्ति को...

Fake Textbooks: एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सोशल साइंस को लेकर क्या किया अलर्ट…साइबर अटैक से जुड़े खबर को पूरा पढ़िए

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Bank Action : वकीलों को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार बैंकों को नहीं…लापरवाही के आरोप में IBA ‘कॉशन लिस्ट’ में नहीं डाल सकता नाम

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