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Qualifying Service: स्वैच्छिक कार्यमुक्ति पूर्व सेवा की जब्ती लाती है, पेंशन लाभ का दावा नहीं; असम राइफल्स के पूर्व राइफलमैन की...

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IP Cases: दिल्ली से नगण्य संबंध वाले IP मुकदमों पर हाईकोर्ट का आत्ममंथन; 246 पन्नों के ऐतिहासिक फैसले में...

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Private CCTV: पड़ोसी की निजता में दखल देने वाले कोण पर नहीं लगाए जा सकते निजी सीसीटीवी कैमरे; सुरक्षा...

Third Party: निजी कार में सवार व्यक्ति थर्ड पार्टी के दायरे में नहीं आता, वह केवल अनाधिकृत यात्री है;...

Power Of Court: जमानती वारंट जारी होने के 75 मिनट बाद पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक LK यादव...

Civil Service Act: संवैधानिक अदालतों का भ्रष्टाचार के आधार पर रद्द भर्ती को विधायिका नया कानून बनाकर बहाल नहीं...

Vigilance Raid: ‘क्या सतर्कता जांच की जानकारी भी RTI से बाहर होगी?’: विजिलेंस ब्यूरो (VACB) के T1 व T2...

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Advocate Welfare: वकालतनामे पर अधिवक्ता कल्याण कोष स्टाम्प लगाना वकालत के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध नहीं; राज्य विधायिका को लेवी लगाने का पूर्ण अधिकार

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FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क मामले की पृष्ठभूमि और याचिकाकर्ता के तर्क:अधिवक्ता विजय गोपाल ने व्यक्तिगत रूप...

Rubber Stamp Order: जनवरी से 500 से अधिक आदेश रद्द हो चुके हैं; संज्ञान अपराध का लेते हैं न कि अपराधी का, मजिस्ट्रेटों के...

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FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क मामले का घटनाक्रम:अगस्त 2025 में गचीबोवली पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर...

Law Admission: लॉ कोर्सेज (3-वर्षीय व 5-वर्षीय LL.B.) में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा पूरी तरह समाप्त; मात्र उम्र के आधार पर कानूनी...

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Kerala Congress: न्यायिक संयम को कभी संस्थागत कमजोरी न समझें, कोर्ट की गरिमा घटाने वालों से लोहे के हाथ से निपटा जाएगा; केरल कांग्रेस...

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Legal Ethics: वकील की लापरवाही या भ्रामक जानकारी की सज़ा निर्दोष वादकारी को नहीं दी जा सकती; वादकारी का मुकदमा लड़ने का अधिकार बहाल...

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Arbitral Award: मध्यस्थता पंचाट पर स्टाम्प शुल्क की गणना केवल मूल राशि पर की जानी चाहिए; ब्याज के हिस्से को बाहर रखा जाना अनिवार्य

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Prosecute IAS: आपराधिक कानून गरीबों के खिलाफ तो तेजी से चलता है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के मामले में धक्का लगाना पड़ता है,’2 IAS के...

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Compensation Delay: तेलंगाना सरकार ₹40,000 करोड़ बकाया चुकाने में असमर्थ; अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के मामलों को हल्के में नहीं लें, अपना वादा निभाइए

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Pronouncing Order: छह महीने तक आदेश न सुनाने पर मजिस्ट्रेट, CJM और जिला न्यायाधीश से स्पष्टीकरण; केवल एक स्टेनोग्राफर और 4,500 से अधिक लंबित...

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Meerut Authority: 1987 के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों पर प्राथमिकता से सुनवाई न कर पाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम खेद, यह रहा...

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Parsvnath Projects: पार्श्वनाथ घर खरीदारों को बड़ी राहत…अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त पूर्ण परियोजनाओं में सशर्त सेल डीड रजिस्ट्री की दी अनुमति

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Loan Default: लोन डिफॉल्ट होने पर फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंट (गुंडों) का इस्तेमाल कर जबरन वाहन नहीं छीन सकतीं; मध्यस्थता फोरम के जरिए ही...

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Delhi Govt Failure: अदालती आदेशों की अवहेलना कर उद्योगपति को परेशान करना निंदनीय; दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

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Tampering Apprehension: गवाहों को प्रभावित करने की वाजिब आशंका को यूं ही दरकिनार नहीं किया जा सकता; सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कर्मी की...

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