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Limitation Act: कटीजी फैसले में ‘देरी की माफी’ पर उदारता… 1987 के उस फैसले ने देश को पीछे धकेल दिया; केवल...

Money Decrees: दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ का 2021 का फैसला सिविल डिक्रियों के त्वरित निष्पादन में बन रहा है...

Verdict Writing: लॉ रिपोर्टर्स द्वारा पैराग्राफ की निरंतर नंबरिंग से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भ्रम...

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

Human Rights Court: मानवाधिकार आयोग के पास जाए बिना भी पीड़ित सीधे मानव अधिकार अदालत का रुख कर सकते...

Court Guidelines: धारा 164 CrPC के बयान की प्रति आरोपी को देना अनिवार्य; POCSO एक्ट पर ट्रायल कोर्ट- पुलिस...

Property Transfer: डिक्री से आगे जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर पत्नी की स्वतंत्र संपत्ति कुर्क नहीं की...

Service of Notice: नोटिस तामील होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत रद्द करने की याचिकाओं का करें निस्तारण;...

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Appearing Without Uniform: वर्चुअल सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता जहांगीर गनई; अदालत पर अपमानजनक टिप्पणी, आचरण पर कोई पछतावा भी नहीं

Legal Bureau - 0
सुनवाई के दौरान घटी घटना और ट्रिब्यूनल का रुख बिना वीडियो और यूनिफॉर्म के उपस्थिति:आदेश के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता गनाई शुरुआत में केवल ऑडियो मोड...

Remove Lawyer: केवल विवादित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अधिवक्ता रोल से नाम हटाने के लिए पर्याप्त नहीं; महिला अधिवक्ता दिपिंदर कौर का निष्कासन...

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हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी विचार धारा 26(1) के तहत BCI के अधिकारों की सीमा:अदालत ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26(1)...

Lok Adalat: स्थायी लोक अदालत के सदस्यों को ₹2,500 प्रति बैठक के स्थान पर सम्मानजनक मासिक वेतन देने की मांग…याचिका पर पढ़ें टिप्पणी

Legal Bureau - 0
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और प्रशासनिक चुनौतियां फंड आवंटन पर प्रशासनिक सीमाएँ:CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को मिलने वाले बजट और...

Law Clerk: न्यायिक सेवा परीक्षा की पात्रता के लिए लॉ क्लर्क के अनुभव की तुलना बेंच क्लर्क से नहीं की जा सकती; बेंच क्लर्क...

Legal Bureau - 0
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification):न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की:"लॉ क्लर्क के अनुभव को वकालत के समकक्ष माने जाने के पीछे...

Law Student: कानून के छात्रों के लिए उपस्थिति हटाने…बीसीआई व विधि संस्थानों ने कहा-हाईकोर्ट के आदेश से अकादमिक अनुशासन और पेशेवर मानकों को लगा...

Legal Bureau - 0
सुप्रीम कोर्ट में दलीलें और अदालत की सख्त टिप्पणी BCI और लॉ कॉलेजों का पक्ष:बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और NMIMS लॉ कॉलेज की ओर...

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Providing Email: ईमेल सेवा प्रदान करना व्यावसायिक गतिविधि है, सार्वजनिक कर्तव्य नहीं; व्यावसायिक महत्व Google को रिट क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं लाता

Legal Bureau - 0
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हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी सिद्धांत व्यापक पहुंच का अर्थ 'सार्वजनिक कार्य' नहीं:न्यायमूर्ति अमित महाजन ने याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट...

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Sunday Hearing: दिल्ली में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और हिरासत पर 11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की विशेष सिटिंग; शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मौलिक...

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Case Listing: 21 मामलों को सूचीबद्ध कराने की मांग…रजिस्ट्री किसके आदेश पर काम करती है? कॉज लिस्ट के अंत में क्या लिखा होता है...

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BJP Vs AAP: उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा बनाम सौरभ भारद्वाज…लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना प्रेस-जनता का अधिकार; चुने प्रतिनिधियों से प्रश्न करना मानहानि नहीं

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Airforce Track: भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट टैक्सी ट्रैक चालबाजी का शिकार; 1943 में अधिग्रहित रक्षा भूमि को हड़पने के लिए 50 साल बाद अनुबंध...

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Right to Health: हर कोई एस्टर मेडिसिटी जैसे महंगे प्राइवेट अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकता; घनी आबादी और गरीबों की जरूरतों को देखते...

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FCRA Registration: अब्राहमिक धर्म स्वभाव से विशिष्ट/अनन्य होते हैं, जबकि हिंदू धर्म समावेशी है; विदेशी चंदे से धर्मांतरण हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता खतरे...

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Freebies to Doctors: डॉक्टरों को उपहार देकर दवाओं की बिक्री बढ़ाने वाली फार्मा कंपनियों पर वैधानिक नकेल जरूरी; उच्चस्तरीय समिति को जानिए

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Name Change: ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के अनुसार नाम बदलना चाहते हैं? नाबालिग बच्ची का नाम ‘लक्ष्मी’ से ‘वीणा’ करने की अनुमति का फैसला जान...

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Reckless Drivers: कोई भी बस या कार किलिंग मशीन कब बन जाती है…अदालत ने समझाया; समय पर पहुंचना सड़कों पर लोगों को कुचलने का...

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Jantar Mantar: जंतर-मंतर पर न शौचालय की सुविधा है, न आपात स्थिति में एम्बुलेंस पहुंच सकती है; केंद्र सरकार को जंतर-मंतर के विकल्प पर...

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Judge Recusal-I: इस्कॉन मुंबई बनाम इस्कॉन बेंगलुरु’ विवाद…सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा ने सुनवाई से खुद को किया अलग

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