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Verdict Writing: लॉ रिपोर्टर्स द्वारा पैराग्राफ की निरंतर नंबरिंग से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भ्रम पैदा हुआ;...

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

Human Rights Court: मानवाधिकार आयोग के पास जाए बिना भी पीड़ित सीधे मानव अधिकार अदालत का रुख कर सकते...

Court Guidelines: धारा 164 CrPC के बयान की प्रति आरोपी को देना अनिवार्य; POCSO एक्ट पर ट्रायल कोर्ट- पुलिस...

Property Transfer: डिक्री से आगे जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर पत्नी की स्वतंत्र संपत्ति कुर्क नहीं की...

Service of Notice: नोटिस तामील होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत रद्द करने की याचिकाओं का करें निस्तारण;...

Issues of Summon: व्यक्ति के नाम के बिना केवल ‘पद’ के नाम पर जारी नहीं किया जा सकता समन;...

Dowry Death: 90 दिनों में तय हों आरोप, फिजूल स्थगन नहीं; दहेज हत्या और क्रूरता के मामलों में त्वरित...

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Advocate-Client Relationship: वकील की दलीलों पर पारित आदेशों से वादकारी बाद में यह कहकर पीछे नहीं हट सकता; कि वकील के पास अधिकार या...

Legal Bureau - 0
हाईकोर्ट का मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क अराजकता की स्थिति पैदा होगी: अदालत ने बैंक के रवैये पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा:"किसी भी मुकदमैबाज़...

Court Live: कोर्ट परिसर में अनधिकृत फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर पूर्ण पाबंदी; सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी रोक

Legal Bureau - 0
दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु और नियम इन क्षेत्रों में रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:अदालत के हॉल (Court Halls), जजों के चैंबर, रजिस्ट्री कार्यालयों और अनुभागों, रिकॉर्ड रूम,...

Ulterior Motives: कोर्ट रूम की कार्यवाही रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालना और जजों पर दुर्भावनापूर्ण मंशा थोपना अस्वीकार्य; वकील अदालत के अधिकारी हैं,...

Legal Bureau - 0
अदालत की मुख्य टिप्पणियां और दिशा-निर्देश न्यायपालिका की गरिमा और वकीलों का कर्तव्य: पीठ ने अधिवक्ता को याद दिलाया कि वकील केवल अपने मुवक्किल का...

Young Advocate: AIBE पास किए बिना वकालत करना अवैध; बार काउंसिल 2021 के बाद नामांकित ऐसे वकीलों की पहचान कर सूची प्रकाशित करे और...

Legal Bureau - 0
हाईकोर्ट का मुख्य आदेश और निर्देश 2021 के बाद की सूची का अपडेशन: कोर्ट ने 19 अगस्त को पहले ही 2010 से 2021 के बीच...

Court Fee: वाद, प्रतिदावे या अपील के समझौते से निपटारे पर कोर्ट फीस की पूरी वापसी पक्षकारों का मूल वैधानिक अधिकार है; अलग अर्जी...

Legal Bureau - 0
हाईकोर्ट का मुख्य आदेश और निर्देश कोर्ट फीस की वापसी मौलिक वैधानिक अधिकार (Statutory Entitlement): पीठ ने कहा कि कोर्ट फीस एक्ट की धारा 16...

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Orissa Teacher Test: क्या 3 सितंबर 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के प्रमोशन के लिए भी OTET अनिवार्य है? सरकार स्पष्ट करे अपना विधिक...

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हाईकोर्ट का निर्देश पदोन्नति आदेश पर रोक: उड़ीसा हाईकोर्ट ने संबलपुर के DEO और धनकौड़ा के BEO को निर्देश दिया है कि जब तक इस...

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Next CJI: लखनऊ विवि से लॉ ग्रेजुएट रहे जस्टिस विक्रम नाथ होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस (CJI); 17 साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत...

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Fortis Healthcare: दायची सैंक्यो के ₹3,500 करोड़ के आर्बिट्रल अवार्ड निष्पादन मामले में फोर्टिस की अपील खारिज; सिंह बंधुओं व फोर्टिस के वित्तीय लेन-देन...

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Voter List: चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ फर्जी मतदान और मतदाता सूची से वैध नाम हटाने का आरोप; पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को यह...

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ITAT Verdict: ई-फाइलिंग पोर्टल पर धारा 148 का नोटिस केवल अपलोड कर देना जारी या तामील किया जाना सिद्ध नहीं करता; रीयल-टाइम सूचना का...

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IT Act: ‘क्या धारा 132B के तहत 120 दिन पूरे होने पर जब्त संपत्ति स्वतः रिलीज होनी चाहिए? कानून में “Shall” लिखा होने का...

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Caste Scrutiny Committee: 1950 से पहले के दस्तावेजों में ठाकुर ST लिखा होने की अपेक्षा करना कानूनी और व्यावहारिक रूप से असंभव; ट्राइब वैलिडिटी...

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Frivolous Litigation: भोजन, कविता और सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज मुकदमे हास्यास्पद, गैर-गंभीर मामलों के लिए मिले ‘एकमुश्त माफी’; जस्टिस उज्ज्वल भुयान

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Spousal Abuse: घरेलू व यौन हिंसा पर भारतीय महिलाओं की खामोशी कोई अपवाद नहीं बल्कि सामाजिक वास्तविकता है; डर, शर्म और लाचारी के कारण...

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House husband: यदि समाज में हाउसवाइफ की भूमिका हो सकती है, तो हाउस हसबैंड की भूमिका भी संभव है; घरेलू जिम्मेदारियां साझा करने से...

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Retiral Dues: अवकाश नकदीकरण सेवानिवृत्ति पर देय बकाए का अभिन्न हिस्सा है; भुगतान में अनुचित देरी पर कर्मचारी को ब्याज मिलना उसका विधिक हक

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