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Widow Rights: पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुरुष से संबंध के आरोप मात्र से महिला की विधिक विधवा की...

Religion Change: हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा नहीं मांग सकता; नए धर्म...

Time Frame: क्या दीवानी मुकदमों में 120 दिन की मियाद बीतने के बाद भी लिखित बयान स्वीकार किया जा...

Written Grounds: आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार न देने पर पुलिस अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई; यह अधिकार...

Limitation Act: कटीजी फैसले में ‘देरी की माफी’ पर उदारता… 1987 के उस फैसले ने देश को पीछे धकेल...

Money Decrees: दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ का 2021 का फैसला सिविल डिक्रियों के त्वरित निष्पादन में बन रहा है...

Verdict Writing: लॉ रिपोर्टर्स द्वारा पैराग्राफ की निरंतर नंबरिंग से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भ्रम...

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

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Roll of Advocates: AIBE पास किए बिना वकालत करना समाज के खिलाफ अपराध;11 साल तक बिना परीक्षा वकालत करने वाले वकील पर धोखाधड़ी की...

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हाईकोर्ट के मुख्य निर्देश एवं डिजिटल ट्रैकिंग ढांचा ┌────────────────────────────────┐ │AIBE डिजिटल ट्रैकिंग मैकेनिज्म (KSBC) │└─────────────┬───────────────────┘ ...

Honorific Prefix: क्या राज्य को ऐसा सम्मानजनक शीर्षक देने का अधिकार है?; इंजीनियरों के नाम के आगे Er उपनाम की अनुमति देना विभिन्न पेशों...

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विवाद की पृष्ठभूमि और याचिकाकर्ता के तर्क राज्य सरकार का आदेश:कर्नाटक सरकार ने 15 सितंबर 2026 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी...

AIBE Mandatory: 2009-10 से नामांकित वकीलों के लिए AIBE पास करना अनिवार्य; बिना परीक्षा वकालत का अधिकार नहीं, फुल कोर्ट का बड़ा फैसला

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अधिसूचना के मुख्य बिंदु और निर्देश (Key Instructions) अनिवार्य AIBE परीक्षा (Mandatory AIBE Qualification):अकादमिक वर्ष 2009-2010 के बाद से पंजीकृत वे सभी अधिवक्ता जिन्होंने अभी...

SCBA Action: सुप्रीम कोर्ट लॉन में अध्यक्ष के साथ टकराव और दलाल शब्द का इस्तेमाल…वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय से बदसलूकी मामले में बलराज सिंह...

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10 अक्टूबर की पुलिस कार्रवाई का संदर्भ यह विवाद 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों और प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई से जुड़ा...

Electoral Reforms: दिल्ली में SCBA, हाईकोर्ट और सभी जिला बार एसो. के चुनाव एक ही दिन क्यों न हों? इससे एक बार-एक वोट लागू...

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव और टिप्पणियां "एक तिथि से स्वतः लागू होगा 'वन बार, वन वोट'":CJI सूर्य कांत ने विचार व्यक्त किया...

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Custodial Interrogation: अदालतें हिरासत में पूछताछ का सुझाव या निर्देश नहीं दे सकतीं; पूछताछ का तरीका तय करना जांच एजेंसी का विवेकाधिकार है

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मामले की पृष्ठभूमि: क्या था पूरा विवाद? सेवा रिकॉर्ड में जालसाजी का आरोप:यह मामला गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर...

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Custodial Interrogation: अदालतें हिरासत में पूछताछ का सुझाव या निर्देश नहीं दे सकतीं; पूछताछ का तरीका तय करना जांच एजेंसी का विवेकाधिकार है

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Meera Kumar: पूर्व लोस अध्यक्ष मीरा कुमार के पक्ष में दिया फैसला; 1976 में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 2013 के नए कानून से देना...

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Inter-Parental Dispute: 7 वर्षीय अमेरिकी नागरिक बच्ची को वापस अमेरिका भेजने का दिया ऐतिहासिक फैसला; माता-पिता के व्यक्तिगत अधिकारों पर बच्चे का कल्याण सर्वोपरि

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Somnath Mandir: तीर्थस्थलों के धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व पर व्यापार का अधिकार हावी नहीं हो सकता; सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर दायरे में मांसाहार...

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Andhra Pradesh Election: चुनावी प्रक्रिया के दौरान अदालतों के हाथ बंधे नहीं होते; जब असंवैधानिक या बाहुबल के साधनों से निष्पक्षता दूषित हो रही...

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Birth & Death: मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिला प्रशासन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम की सार्वजनिक सूचना; JMFC का आदेश अनिवार्य

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RTI reveals ECI Row: चुनाव आयोग के भीतर बड़ा विवाद…जब 2 चुनाव आयुक्तों ने CEC को छोड़कर कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी!

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CJP Row-I: कॉकरोच जनता पार्टी” (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका क्यों वापस ली? यहां जानिए

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CJP Row: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को लिखित हलफनामे के बाद तिहाड़ जेल से रिहाई; SEM...

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Income Tax: ₹4.81 लाख की आय पर ₹50 लाख का LIC निवेश; केवल बाग का मालिक होना नकदी की उपलब्धता साबित नहीं करता, पढ़ें...

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Disproportionate Assets: पूर्व हाईकोर्ट जज के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति (DA) और मेडिकल कॉलेज रिश्वतखोरी; ट्रायल राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली स्थानांतरित

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Amazon Prime Video: उपभोक्ता आयोग ने Amazon Prime Video पर लगाया जुर्माना; उपभोक्ता को कुल ₹9,499 भुगतान करने का आदेश, केस पढ़ें

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