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Condition Of Default Bail: UAPA मामलों में BNSS लागू होने के बाद भी डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधि 180 दिन ही रहेगी,...

Hanging Method: फांसी की सजा के तरीके…गर्दन में फंदा डालकर फांसी देने के बदले कम दर्दनाक विकल्प दी जा...

Use of Vehicle: बंद परिसरों में इस्तेमाल होने वाले विशेष वाहन ‘मोटर वाहन अधिनियम’ के दायरे से बाहर; बंद...

Transfer of Property Act: केवल बिक्री समझौता या बयाना देने से मकान मालिक-किराएदार का संबंध विक्रेता-क्रेता का नहीं होता;...

Women Reservation: अवध बार एसोसिएशन में महिलाओं को 30% आरक्षण, 2028 से अध्यक्ष पद चक्रीय आधार पर आरक्षित, यह...

Further Investigation: क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद भी आगे की जांच पर कोई रोक नहीं; CrPC) की धारा...

POSH Committee: क्या एक ही कार्यालय में कार्यरत पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद को POSH अधिनियम के तहत लाया जा...

Gender-Neutral: BNS में धारा 377 का न होना विधायी मामला, अदालतें नया अपराध ‘रचित’ नहीं कर सकतीं…लिंग-निरपेक्ष बलात्कार कानून...

Using of Words In Notice: चेक बाउंस के कानूनी नोटिस में मांग शब्द होना अनिवार्य नहीं; सलाह या अनुरोध...

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3-Year Practice Rule-I: सिविल जज बनने के लिए वकालत के अनुभव की शर्त 3 साल से घटाकर 1 साल; कड़े प्रशिक्षण का नया ढांचा...

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मुख्य बिंदु (Key Indicators) 31 मार्च 2027 तक अनुभव से छूट: 31 मार्च 2027 तक निकलने वाली भर्तियों में नए लॉ ग्रेजुएट्स को वकालत के...

Digital Media: यू-ट्यूब पर अदालती कार्यवाही अपलोड करने पर एक्शन; इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो-वीडियो लिंकेज रूल्स के तहत एडवोकेट पर कार्रवाई जानें

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मुख्य बिंदु (Key Indicators) वर्चुअल उपस्थिति पर रोक: एडवोकेट नेदुम्परा को अगले आदेश तक केरल की किसी भी अदालत की कार्यवाही में ऑनलाइन या वर्चुअल...

Qualifying First Degree: BCI द्वारा विदेशी लॉ डिग्री की मान्यता उसे भारत में 3-वर्षीय LL.B. कोर्स के लिए फर्स्ट डिग्री नहीं बनाती; बॉम्बे हाईकोर्ट

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मुख्य बिंदु (Key Indicators) नामांकन की मान्यता और प्रवेश पात्रता अलग: BCI द्वारा किसी विदेशी लॉ डिग्री को एडवोकेट बनने के लिए मान्यता देना अलग...

Counsel In Shock: बार एसोसिएशन चुनाव में हार के बाद ‘शॉक’ में हो सकते हैं वकील; बहस करने वाले वकील की अनुपस्थिति पर रोचक टिप्पणी...

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मामला सारांश (At a Glance) पहलूविवरणमाननीय पीठMP High Court (न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह)संबंधित चुनावजबलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2026-28अदालत की...

Bar Council of Kerala: केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; AIBE पास किए बिना वकालत कर रहे 1,157 वकीलों की सूची सार्वजनिक करने के...

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Bar Council of Kerala: मामला सारांश (At a Glance) पहलूविवरणमाननीय पीठमुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन एवं न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम.मामलाअमरनाथ जोशी सुरेंद्रन बनाम सचिव, बार काउंसिल...

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Property Purchase: पत्नी ने पति से खरीदी ₹7.5 करोड़ की मुंबई प्रॉपर्टी; आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने दी धारा 54F के तहत कर छूट

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मुख्य बिंदु (Key Indicators) केवल शक के आधार पर दावा रद्द नहीं: आयकर विभाग महज इस संदेह के आधार पर टैक्स छूट देने से मना...

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Calling By Caste Name: अपमानित करने के इरादे के बिना जातिसूचक शब्द का प्रयोग एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट

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TMC’s Advocate Access Judge Chamber-I:तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका; क्यों अलग हुए जज, जानिए

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Linguistic Minority: श्री अय्यप्पा कॉलेज फॉर विमेन; प्रबंधन में नायर समुदाय के दबदबे मात्र से कॉलेज का मलयालम भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा खत्म नहीं होगा

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Half Encounter: अजीब बात है कि 23 पुलिसकर्मी उसके कट्टे से डर गए; आरोपी के पुलिस एनकाउंटर मामले में क्यों दिए सीबीआई जांच के...

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3-Year Practice Rule-I: सिविल जज बनने के लिए वकालत के अनुभव की शर्त 3 साल से घटाकर 1 साल; कड़े प्रशिक्षण का नया ढांचा...

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Contract Dispute: HCL Infosystems Vs राजस्थान की बिजली वितरण कंपनी; मध्यस्थों की फीस में कटौती पर शीर्ष अदालत में लगी गुहार

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Jodi Matrimony: Matrimony.com और Jodi365 (FreeElective Network) को मैचमेकिंग ऐप के लिए ‘Jodii’ नाम का उपयोग…विवाद समझें

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Right To Work: क्या काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए? ग्रामीण रोजगार योजनाओं में न्यूनतम मजदूरी की मांग; यह है सुप्रीम...

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TMC’s Advocate Access Judge Chamber: न्यायाधीश के चैंबर से रिकॉर्ड हासिल करने के आरोप; टीएमसी नेता की वकील ने यह कहा, जरूर पढ़ें

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Criminal Contempt of Court: किसी जज की चमचागिरी करने के लिए वकील नहीं बने हैं…ट्रायल जज पर चिल्लाने-धमकाने वाले वकील पर एक्शन,पढ़ें

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3-Year Practice Rule:न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन बोले; 3 साल की वकालत का नियम शिथिल करने से ‘न्यायविद’ नहीं, केवल ‘कैरियरिस्ट’ पैदा होंगे…

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