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Religion Change: हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा नहीं मांग सकता; नए धर्म में कैरी-फॉरवर्ड...

Time Frame: क्या दीवानी मुकदमों में 120 दिन की मियाद बीतने के बाद भी लिखित बयान स्वीकार किया जा...

Written Grounds: आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार न देने पर पुलिस अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई; यह अधिकार...

Limitation Act: कटीजी फैसले में ‘देरी की माफी’ पर उदारता… 1987 के उस फैसले ने देश को पीछे धकेल...

Money Decrees: दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ का 2021 का फैसला सिविल डिक्रियों के त्वरित निष्पादन में बन रहा है...

Verdict Writing: लॉ रिपोर्टर्स द्वारा पैराग्राफ की निरंतर नंबरिंग से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भ्रम...

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

Human Rights Court: मानवाधिकार आयोग के पास जाए बिना भी पीड़ित सीधे मानव अधिकार अदालत का रुख कर सकते...

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Honorific Prefix: क्या राज्य को ऐसा सम्मानजनक शीर्षक देने का अधिकार है?; इंजीनियरों के नाम के आगे Er उपनाम की अनुमति देना विभिन्न पेशों...

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विवाद की पृष्ठभूमि और याचिकाकर्ता के तर्क राज्य सरकार का आदेश:कर्नाटक सरकार ने 15 सितंबर 2026 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी...

AIBE Mandatory: 2009-10 से नामांकित वकीलों के लिए AIBE पास करना अनिवार्य; बिना परीक्षा वकालत का अधिकार नहीं, फुल कोर्ट का बड़ा फैसला

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अधिसूचना के मुख्य बिंदु और निर्देश (Key Instructions) अनिवार्य AIBE परीक्षा (Mandatory AIBE Qualification):अकादमिक वर्ष 2009-2010 के बाद से पंजीकृत वे सभी अधिवक्ता जिन्होंने अभी...

SCBA Action: सुप्रीम कोर्ट लॉन में अध्यक्ष के साथ टकराव और दलाल शब्द का इस्तेमाल…वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय से बदसलूकी मामले में बलराज सिंह...

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10 अक्टूबर की पुलिस कार्रवाई का संदर्भ यह विवाद 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों और प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई से जुड़ा...

Electoral Reforms: दिल्ली में SCBA, हाईकोर्ट और सभी जिला बार एसो. के चुनाव एक ही दिन क्यों न हों? इससे एक बार-एक वोट लागू...

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव और टिप्पणियां "एक तिथि से स्वतः लागू होगा 'वन बार, वन वोट'":CJI सूर्य कांत ने विचार व्यक्त किया...

WhatsApp Service: अधिवक्ताओं के मोबाइल पर हर शाम सीधे पहुंचेगी उनकी मुकदमों की सूची; वेबसाइट पर सर्च करने का झंझट खत्म, यहां मिली सुविधा

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व्हाट्सएप प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और बदलाव सीधे पीडीएफ की ऑटो-डिलीवरी:इस नई प्रणाली के तहत, प्रत्येक वकील के पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर पर प्रतिदिन शाम को...

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RP Act: चुनावी हलफनामे में झूठी घोषणा पर निजी आपराधिक शिकायत पूरी तरह पोषणीय; CrPC की धारा 195 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा; पढ़िए...

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कानूनी निष्कर्ष ┌──────────────────────────────────────┐│ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 125-A)│└─────────────────────────┬─────────────┘ ...

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NI Act: लिखित ऋण समझौते का अभाव या ITR में प्रकटीकरण न होना स्वतः किसी छोटे नकद ऋण को गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय नहीं बनाता;...

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Sale Deed: उत्पीड़न और कुप्रबंधन के आरोप होने मात्र से NCLT किसी पंजीकृत विक्रय विलेख को शून्य घोषित नहीं कर सकता; यह अनन्य दीवानी...

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Sun TV: अपंजीकृत गारंटी और अंडरटेकिंग के आधार पर कुर्क संपत्तियों को मुक्त नहीं कराया जा सकता; सन टीवी की याचिका पर हाईकोर्ट का...

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Interlacing of Funds: केवल एक व्यावसायिक लेन-देन के आधार पर आयकर मामले को दूसरे शहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता; केस से जवाब जानें

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Forum Shopping: अदालतों को अंधेरे में रखकर गिरफ्तारी को चुनौती और समानांतर रूप से जमानत मांगना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है; ₹43 करोड़ का...

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Special Marriage: विवाह संपन्न कराने के लिए माता-पिता की सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र की कोई कानूनी शर्त नहीं; विवाह अधिकारी अपनी मर्जी से...

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Sex Education: बच्चों को उनके शरीर, सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श और सहमति का महत्व सिखाया जाए; डिजिटल सुरक्षा और सकारात्मक यौन शिक्षा एक ही...

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Child Use Internet: बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं कर सकते; यह उनका मौलिक अधिकार, सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह बेदखल करना ‘पीड़ित...

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Rights For Child: इंटरनेट से बाल यौन शोषण सामग्री को तत्काल हटाने के लिए National Database; उल्लंघन पर अनुकरणीय आर्थिक जुर्माना व राजस्व जब्ती...

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Fee Regulatory: पूरे प्रोफेशनल कोर्स की फीस एडमिशन से पहले ही अधिसूचित होनी चाहिए; बीच सत्र में फीस बढ़ोतरी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर वर्जित

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