Friday, September 11, 2026
Articles
BNS & BNSS Law
BREAKING INDIA
BREAKING-INTERNATIONAL
Consumer News
Decision 30's

Top Stories

High Court

BNS & BNSS Law

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर को ध्यान...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

Human Rights Court: मानवाधिकार आयोग के पास जाए बिना भी पीड़ित सीधे मानव अधिकार अदालत का रुख कर सकते...

Court Guidelines: धारा 164 CrPC के बयान की प्रति आरोपी को देना अनिवार्य; POCSO एक्ट पर ट्रायल कोर्ट- पुलिस...

Property Transfer: डिक्री से आगे जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर पत्नी की स्वतंत्र संपत्ति कुर्क नहीं की...

Service of Notice: नोटिस तामील होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत रद्द करने की याचिकाओं का करें निस्तारण;...

Issues of Summon: व्यक्ति के नाम के बिना केवल ‘पद’ के नाम पर जारी नहीं किया जा सकता समन;...

Dowry Death: 90 दिनों में तय हों आरोप, फिजूल स्थगन नहीं; दहेज हत्या और क्रूरता के मामलों में त्वरित...

Illegal Confinement: 5 साल तक की सजा वाले अपराध में नाबालिग को न्यायिक हिरासत; पुलिस-मजिस्ट्रेटों को लापरवाह गिरफ्तारी व...

Scam Nose

Decision 30's

Supreme Court

Patna
light rain
30 ° C
30 °
30 °
74 %
5.1kmh
83 %
Fri
33 °
Sat
35 °
Sun
35 °
Mon
34 °
Tue
34 °

Supreme Court

Laworder Hindi

Law Firms & Assoc.

E-Notarisation: डिजिटल कोर्ट की दिशा में बड़ा कदम; हाईकोर्ट और जिला अदालतों में ई-नोटरीकरण को लागू करें, यहां इसके फायदे विस्तार से जानें

livelaworder Bureau - 0
ई-नोटरी (e-Notarisation) कैसे काम करती है? अदालत में प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार, ई-नोटरी की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की गई: लाइव ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंस: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता...

Let Him Repent: उन्हें पश्चाताप करने दीजिए; न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट पर चिल्ला नहीं सकता, यह घोर अनुशासनहीनता है, जज पर सुप्रीम टिप्पणी पढ़ें

livelaworder Bureau - 0
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कड़े सवाल वकील की दलील: अधिकारी के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि अधिकारी ने गुस्से में नहीं,...

Advocate Rights: वकील होने मात्र से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता; पुलिस की वैध जांच से कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी, पुलिस...

livelaworder Bureau - 0
हाईकोर्ट के मुख्य कानूनी निष्कर्ष वकील कानून से ऊपर नहीं: न्यायमूर्ति संजय परिहार ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा:"केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता...

Judge’s Demand-I: संबंधित जज और चीफ जस्टिस दोनों अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं; सिक्किम के जिला जज वहां के हाईकोर्ट में शोकॉज मामले में...

livelaworder Bureau - 0
अदालत में दलीलें और सुप्रीम कोर्ट का रुख याचिकाकर्ता के वकील की दलील: वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गोयल ने दलील दी कि कारण बताओ नोटिस पूर्ण...

Criminal Contempt: बार-बार दोहराया गया झूठ कभी सच नहीं बन जाता; जजों को बदनाम करना निष्पक्ष आलोचना नहीं, 81 वर्षीय वादी पर यह टिप्पणी...

livelaworder Bureau - 0
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य कानूनी टिप्पणियां 'निष्पक्ष आलोचना' केवल अंतिम फैसलों पर लागू होती है (Section 5): अदालत ने स्पष्ट किया कि अवमानना...

Holiday Recipes

E-Notarisation: डिजिटल कोर्ट की दिशा में बड़ा कदम; हाईकोर्ट और जिला अदालतों में ई-नोटरीकरण को लागू करें, यहां इसके फायदे विस्तार से जानें

livelaworder Bureau - 0
Law Firms & Assoc.
ई-नोटरी (e-Notarisation) कैसे काम करती है? अदालत में प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार, ई-नोटरी की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की गई: लाइव ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंस: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता...

Delhi-NCR

Delhi High Court

Articles

LATEST ARTICLES

Law Firms & Assoc.

E-Notarisation: डिजिटल कोर्ट की दिशा में बड़ा कदम; हाईकोर्ट और जिला अदालतों में ई-नोटरीकरण को लागू करें, यहां इसके फायदे विस्तार से जानें

livelaworder Bureau - 0
Latest News

Derogatory Remarks: सबरीमाला के देवी-देवताओं पर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी; मेटा को विवादित वीडियो का URL को लेकर यह कहा

livelaworder Bureau - 0
Law Firms & Assoc.

Let Him Repent: उन्हें पश्चाताप करने दीजिए; न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट पर चिल्ला नहीं सकता, यह घोर अनुशासनहीनता है, जज पर सुप्रीम टिप्पणी पढ़ें

livelaworder Bureau - 0
Consumer News

Protected Patentee: एक शीर्ष वैज्ञानिक को अपने ही देश में 13 साल तक अधिकारों के लिए प्रताड़ित होना पड़ा; वैज्ञानिक डॉ. तारकेश्वर पाटिल का...

livelaworder Bureau - 0
Supreme Court

Talented Teacher: अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति-सेवा विस्तार भावी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर देगा; देश भर के स्कूलों और कॉलेजों के लिए नीति जारी

livelaworder Bureau - 0
Law Firms & Assoc.

Advocate Rights: वकील होने मात्र से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता; पुलिस की वैध जांच से कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी, पुलिस...

livelaworder Bureau - 0
High Court

Divya Himachal: सच्चे तथ्यों का प्रकाशन और शिकायतकर्ता का स्पष्टीकरण छापना मानहानि नहीं; अखबार के संपादक के खिलाफ मानहानि का केस रद्द

livelaworder Bureau - 0
Latest News

Policy Demand: निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए बने कल्याणकारी नीति; पेंशन-बीमा व सामाजिक सुरक्षा का अधिकार; नेशनल वेलफेयर बोर्ड बनाएं

livelaworder Bureau - 0
Latest News

Talaq-E-Hassan: तलाक-ए-हसन भारत में प्रतिबंधित नहीं है और यह तलाक का एक वैध रूप है; असम के 2024 कानून के तहत पंजीकरण जरूरी

livelaworder Bureau - 0
High Court

Age Factor: नाबालिग के मामले में पासपोर्ट जन्मतिथि सुधार के नियमों में दी गई विशेष छूट पर विचार करना अनिवार्य; पासपोर्ट में जन्मतिथि संशोधन...

livelaworder Bureau - 0
BNS & BNSS Law

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर को ध्यान से पढ़िए

livelaworder Bureau - 0
Supreme Court

ITS Officer: आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड और 2 महीने पहले बने संयुक्त सचिव को ‘डेडवुड’ बताकर रिटायर करना सत्ता का रंगीन दुरुपयोग; सम्मान संग विदाई दें

livelaworder Bureau - 0
123...324Page 1 of 324

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Contact us: admin@livelaworder.com

FOLLOW US

Copyright © 2026 LiveLawOrder | Powered by HelloCities24