Wednesday, October 7, 2026
Articles
BNS & BNSS Law
BREAKING INDIA
BREAKING-INTERNATIONAL
Consumer News
Decision 30's

Top Stories

High Court

BNS & BNSS Law

Verdict Writing: लॉ रिपोर्टर्स द्वारा पैराग्राफ की निरंतर नंबरिंग से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भ्रम पैदा हुआ;...

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

Human Rights Court: मानवाधिकार आयोग के पास जाए बिना भी पीड़ित सीधे मानव अधिकार अदालत का रुख कर सकते...

Court Guidelines: धारा 164 CrPC के बयान की प्रति आरोपी को देना अनिवार्य; POCSO एक्ट पर ट्रायल कोर्ट- पुलिस...

Property Transfer: डिक्री से आगे जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर पत्नी की स्वतंत्र संपत्ति कुर्क नहीं की...

Service of Notice: नोटिस तामील होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत रद्द करने की याचिकाओं का करें निस्तारण;...

Issues of Summon: व्यक्ति के नाम के बिना केवल ‘पद’ के नाम पर जारी नहीं किया जा सकता समन;...

Dowry Death: 90 दिनों में तय हों आरोप, फिजूल स्थगन नहीं; दहेज हत्या और क्रूरता के मामलों में त्वरित...

Scam Nose

Decision 30's

Supreme Court

Patna
scattered clouds
26.3 ° C
26.3 °
26.3 °
77 %
3.7kmh
38 %
Wed
33 °
Thu
32 °
Fri
32 °
Sat
33 °
Sun
33 °

Supreme Court

Laworder Hindi

Law Firms & Assoc.

Law Clerk: न्यायिक सेवा परीक्षा की पात्रता के लिए लॉ क्लर्क के अनुभव की तुलना बेंच क्लर्क से नहीं की जा सकती; बेंच क्लर्क...

Legal Bureau - 0
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification):न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की:"लॉ क्लर्क के अनुभव को वकालत के समकक्ष माने जाने के पीछे...

Law Student: कानून के छात्रों के लिए उपस्थिति हटाने…बीसीआई व विधि संस्थानों ने कहा-हाईकोर्ट के आदेश से अकादमिक अनुशासन और पेशेवर मानकों को लगा...

Legal Bureau - 0
सुप्रीम कोर्ट में दलीलें और अदालत की सख्त टिप्पणी BCI और लॉ कॉलेजों का पक्ष:बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और NMIMS लॉ कॉलेज की ओर...

Junior Lawyer: मुवक्किल के विश्वास के साथ विश्वासघात बर्दाश्त नहीं; मुख्य अधिवक्ता केवल जूनियर को ब्रीफ सौंपकर खुद पेशी से गायब नहीं हो सकता

Legal Bureau - 0
NCLAT की सख्त टिप्पणियाँ कानून के तहत स्वीकार्य प्रक्रिया नहीं:NCLAT ने वैधानिक संस्थाओं के मामलों पर प्रकाश डालते हुए कहा:"जब कोई वकील विद्युत अधिनियम जैसे...

Advocate Penalised: अदालती आदेश पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता; जज की व्यक्तिगत निष्ठा पर अनर्गल आरोप लगाने का बेलगाम लाइसेंस नहीं देती

Legal Bureau - 0
हाईकोर्ट की मुख्य और तीखी टिप्पणियाँ कानूनी प्रक्रिया बनाम व्यक्तिगत हमला:न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी आदेश की त्रुटि पर सवाल उठाने और जज की...

Advocate Suspension: अनुशासनात्मक जांच के अंतरिम चरण में स्टेट बार काउंसिल किसी वकील का वकालत का लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकती; लाइसेंस निलंबन रद्द

Legal Bureau - 0
मामले के मुख्य तथ्य (Key Highlights) अंतरिम निलंबन का आदेश:सेंट्रल बार एसोसिएशन (सिविल कोर्ट, लखनऊ) के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और सचिव अवनीश दीक्षित के खिलाफ...

Holiday Recipes

Punjab Govt: सरकार के ‘बेंच-हंटिंग’ और ‘राजनीतिक मंशा’ के दावों को खारिज; एसएलपी दाखिल करने और डिफेक्ट्स हटाने को लेकर अदालत को गुमराह किया

Legal Bureau - 0
High Court
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियाँ अदालत को गुमराह करने पर नाराजगी:पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मुख्य सचिव द्वारा अदालत के समक्ष तथ्यों का जानबूझकर गलत...

Delhi-NCR

Delhi High Court

Articles

LATEST ARTICLES

High Court

Punjab Govt: सरकार के ‘बेंच-हंटिंग’ और ‘राजनीतिक मंशा’ के दावों को खारिज; एसएलपी दाखिल करने और डिफेक्ट्स हटाने को लेकर अदालत को गुमराह किया

Legal Bureau - 0
Law Firms & Assoc.

Law Clerk: न्यायिक सेवा परीक्षा की पात्रता के लिए लॉ क्लर्क के अनुभव की तुलना बेंच क्लर्क से नहीं की जा सकती; बेंच क्लर्क...

Legal Bureau - 0
Featured

Justice Speech: जब कानून न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित नहीं कर पाता था; तब मैंने हकदार वादियों के लिए कानून को न्याय की, अच्छा जज बनने...

Legal Bureau - 0
Law Firms & Assoc.

Law Student: कानून के छात्रों के लिए उपस्थिति हटाने…बीसीआई व विधि संस्थानों ने कहा-हाईकोर्ट के आदेश से अकादमिक अनुशासन और पेशेवर मानकों को लगा...

Legal Bureau - 0
Latest News

Deepfake Case: थानेदार अंकल, कच्ची लाण और बटाले दी राजनीति जैसे एआई और डीपफेक पोस्टर; बिना सत्यापित तथ्यों के छवि बिगाड़ना लोकतंत्र को गंभीर...

Legal Bureau - 0
Supreme Court

Investigate Case: जांच अधिकारी का वैधानिक दायित्व निष्पक्ष साक्ष्य एकत्र करना है, साक्ष्य गढ़ना या कृत्रिम गवाह तैयार करना नहीं; महिला (आरोपी) बरी

Legal Bureau - 0
BREAKING INDIA

Maoist Group: महाराष्ट्र में देश में सर्वाधिक 64 माओवादी मुखौटा संगठन सक्रिय; शहरी नेटवर्क को ध्वस्त करने और वित्तीय नकेल कसने के लिए विशेष...

Legal Bureau - 0
Law Firms & Assoc.

Junior Lawyer: मुवक्किल के विश्वास के साथ विश्वासघात बर्दाश्त नहीं; मुख्य अधिवक्ता केवल जूनियर को ब्रीफ सौंपकर खुद पेशी से गायब नहीं हो सकता

Legal Bureau - 0
Laworder Hindi

Hiding Relation: होने वाली दुल्हन से पूर्व लिव-इन रिलेशनशिप-बच्चे को छुपाना धोखे के साधनों से शारीरिक संबंध का अपराध; आरोपी अब भी शादी को...

Legal Bureau - 0
High Court

Service Rule: राज्य महिला आयोग का क्षेत्राधिकार केवल उपचारात्मक व सिफारिशी है; शासकीय स्कूल के प्राचार्य के तबादले की आयोग की सिफारिश क्षेत्राधिकार से...

Legal Bureau - 0
Decision 30's

Courts Act: अदालती फैसलों को ट्वीट्स और सोशल मीडिया के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती; यदि संविधान पर भरोसा है तो कानूनी प्रक्रिया...

Legal Bureau - 0
Supreme Court

Fear In Minds: अपराधियों और असामाजिक तत्वों के जेहन में पुलिस का ऐसा खौफ पैदा होना चाहिए कि अब कुछ किया तो मर जाएंगे;...

Legal Bureau - 0
123...357Page 1 of 357

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Contact us: admin@livelaworder.com

FOLLOW US

Copyright © 2026 LiveLawOrder | Powered by HelloCities24