Legal News India | Live Law Order

Law Firms & Assoc.

Judicial Temperament: महिला न्यायिक अधिकारी की ACR से प्रतिकूल प्रविष्टि हटाने से इनकार; आदेश न मानना स्वभाव का मुद्दा है, सत्यनिष्ठा का नहीं

Legal Bureau - November 5, 2026 0

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क ACR में प्रतिकूल प्रविष्टि और हाईकोर्ट का आदेश:न्यायिक अधिकारी मंजू कुमारी के...

Contempt Against Judge: ट्रायल जज हनी एम. वर्गीस के खिलाफ वकील गई हाईकोर्ट; खुली अदालत में वकील पर सोने और गैर-हाजिर रहने की टिप्पणी...

Legal Bureau - November 4, 2026 0

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp मामले की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम ट्रायल जज की विवादित टिप्पणियां:अधिवक्ता मिनी का आरोप है कि 12 जनवरी 2026...

Advocate Safety: वकीलों की हत्याएं बर्दाश्त नहीं; कानून में 10 वर्ष की न्यूनतम सजा, गैर-जमानती धाराएं और पुलिस थानों हेतु SOP लागू हो

Legal Bureau - November 4, 2026 0

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp प्रमुख पक्षकारों के रुख और मांगें एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु (AAB) की मांगें (10 साल की सजा):AAB ने गृह...

Bar Vs Police: एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के तत्काल निलंबन के बाद रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली; नियमित अदालती कामकाज बहाल

Legal Bureau - November 3, 2026 0

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp मामले की पृष्ठभूमि और पुलिस-वकील विवाद का घटनाक्रम शाहदरा थाने की घटना (23 अक्टूबर):विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर...

No Justice for Judge: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया को बताया गोएबल्सवादी संस्था; सोशल मीडिया दुष्प्रचार का शिकार बने जजों के लिए कोई न्याय...

Legal Bureau - November 3, 2026 0

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp हाईकोर्ट के मुख्य विधिक व संवैधानिक निष्कर्ष 1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) का पुनर्गठन: हाईकोर्ट ने कहा कि...

Holiday Recipes

Representation vs Choice: अदालतें संसद का तीसरा सदन नहीं बन सकतीं…बहुसंख्यक समुदाय केवल जाति या समुदाय के आधार पर वोट करेगा, यह जरूरी नहीं

Legal Bureau - November 5, 20260

Supreme Court

मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व्याख्या कादीपुर (सुलतानपुर) सीट का 1952 से जारी आरक्षण:याचिकाकर्ता ने आंकड़े पेश करते हुए तर्क दिया कि 1952 के पहले...

<img class="tdb-logo-img" src="https://www.livelaworder.com/wp-content/uploads/2026/02/LiveLawOrder-Black-110_48.jpg" alt="Logo" title="" width="110" height="48" />

Top Stories

BNS & BNSS Law

Scam Nose

Supreme Court

Laworder Hindi

Law Firms & Assoc.

Holiday Recipes

Delhi-NCR

Delhi High Court

Articles

LATEST ARTICLES

Most Popular

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

FOLLOW US