Tuesday, May 19, 2026

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Daughters’ Rights: बेटियां अब जन्मजात वारिस… हिंदू उत्तराधिकार एक्ट- पैतृक संपत्ति के साथ पैतृक कर्ज में भी बराबर की हिस्सेदारी, पढ़ें

Daughters' Rights: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956 और इसके 2005 के संशोधन ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर संपत्ति के...

Scam Nose

Suspended Judge’s Plea: न्यायपालिका पर कीचड़ उछालना बर्दाश्त नहीं…कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह खुद जज ही क्यों न हो, पढ़ें केस

Suspended Judge’s Plea: गुजरात हाई कोर्ट ने एक निलंबित अतिरिक्त जिला जज जी.आर. सोनी की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर लगाए...

Fake Court order: हाई कोर्ट के आदेशों का फर्जीवाड़ा…पुलिस सोती रही, आप भी उपलझ गए ऐसा भी होता है क्या, तब पढ़िए पूरा केस

Fake Court order: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट के ही आदेशों के फर्जीवाड़े (Fabrication of Orders)...

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Supreme Court

Reinstates Judge: न्यायिक अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार केवल चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार जनरल को नहीं, केस पढ़ें

Reinstates Judge: सुप्रीम कोर्ट ने देश की न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उत्तराखंड की सिविल...

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Court Appearance: सोमवार व शुक्रवार को ऑनलाइन के साथ-साथ फिजिकल अपीयरेंस भी…सुप्रीम कोर्ट में जिरह पर जाने से पहले ध्यान दें

Court Appearance: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक नया सर्कुलर (परिपत्र) जारी करते हुए वकीलों को एक बड़ी राहत दी है। SCBAकी ओर से दिया...

BCD Election: मतपत्रों में छेड़छाड़ के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मतगणना पर लगाई रोक

BCD Election: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (Bar Council of Delhi - BCD) के चुनावों की...

Bar-Bench: रोहिणी कोर्ट रूम में तीखी बहस का वीडियो वायरल…रोहिणी कोर्ट के जज न्यायिक कार्य से हटाए गए, पढ़िए कड़ा प्रशासनिक कदम

Bar-Bench: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक बेहद त्वरित और कड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए रोहिणी कोर्ट के जिला न्यायाधीश (District Judge)...

Sanctioned Strength: सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का बोझ…नए अध्यादेश में जजों की स्वीकृत संख्या अब 34 से बढ़कर 38 होंगे, सारी जानकारी यहां पढ़ें

Sanctioned Strength: भारत सरकार ने देश की शीर्ष अदालत में बढ़ते मुकदमों के बोझ और लंबित मामलों (Pendency) को कम करने की दिशा में...

Court Boycott: बार एसो. के निर्देश से ऊपर मुवक्किल व अदालत…अदालती बहिष्कार की कॉल व वकीलों के कर्तव्य पर रोचक फैसला अधिवक्तागण जरूर पढ़ें

Court Boycott: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा, बार एसोसिएशन (Bar Association) उन वकीलों को दंडित या निलंबित नहीं कर सकते जो बार के घोषित...

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Adultery Case: मद्रास हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों और तलाक के मामलों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। परिस्थितियों और पक्षों के...

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