Tuesday, October 6, 2026
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Verdict Writing: लॉ रिपोर्टर्स द्वारा पैराग्राफ की निरंतर नंबरिंग से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भ्रम पैदा हुआ;...

Income Tax Act: आयकर अधिनियम की धारा 147A को किया रद्द; री-असेसमेंट नोटिसों पर ऐतिहासिक फैसले व उसके असर...

Kafkaesque Trial: आरोपी को अपने खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार; ऐसा क्यों,...

Human Rights Court: मानवाधिकार आयोग के पास जाए बिना भी पीड़ित सीधे मानव अधिकार अदालत का रुख कर सकते...

Court Guidelines: धारा 164 CrPC के बयान की प्रति आरोपी को देना अनिवार्य; POCSO एक्ट पर ट्रायल कोर्ट- पुलिस...

Property Transfer: डिक्री से आगे जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर पत्नी की स्वतंत्र संपत्ति कुर्क नहीं की...

Service of Notice: नोटिस तामील होने के 4 सप्ताह के भीतर जमानत रद्द करने की याचिकाओं का करें निस्तारण;...

Issues of Summon: व्यक्ति के नाम के बिना केवल ‘पद’ के नाम पर जारी नहीं किया जा सकता समन;...

Dowry Death: 90 दिनों में तय हों आरोप, फिजूल स्थगन नहीं; दहेज हत्या और क्रूरता के मामलों में त्वरित...

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Advocate Penalised: अदालती आदेश पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता; जज की व्यक्तिगत निष्ठा पर अनर्गल आरोप लगाने का बेलगाम लाइसेंस नहीं देती

Legal Bureau - 0
हाईकोर्ट की मुख्य और तीखी टिप्पणियाँ कानूनी प्रक्रिया बनाम व्यक्तिगत हमला:न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी आदेश की त्रुटि पर सवाल उठाने और जज की...

Advocate Suspension: अनुशासनात्मक जांच के अंतरिम चरण में स्टेट बार काउंसिल किसी वकील का वकालत का लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकती; लाइसेंस निलंबन रद्द

Legal Bureau - 0
मामले के मुख्य तथ्य (Key Highlights) अंतरिम निलंबन का आदेश:सेंट्रल बार एसोसिएशन (सिविल कोर्ट, लखनऊ) के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और सचिव अवनीश दीक्षित के खिलाफ...

Short Term: नियमित कैडर की मौजूदगी के बावजूद प्रतिनियुक्ति और अल्पकालिक अनुबंध पर APP की नियुक्ति; BNSS की धारा 18(6) का उल्लंघन है

Legal Bureau - 0
याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क (Key Highlights of the Plea) BNSS की धारा 18(6) का उल्लंघन:याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023...

Full Court: 10 वर्षों में केवल 16 फुल कोर्ट बैठकें…क्या यह मंच जजों के व्यक्तिगत विचारों के विमर्श हेतु सार्थक मंच के रूप में...

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हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ और चिंताएँ (Key Highlights) 'चीफ जस्टिस-केंद्रित' (Chief Justice-Centric) मॉडल पर सवाल:न्यायमूर्ति दिवाकर ने हाईकोर्ट प्रशासन के मुख्य न्यायाधीश-केंद्रित मॉडल में बदलाव...

State Bar Councils: स्टेट बार काउंसिलों में 25 सदस्यों की वैधानिक सीमा बढ़ाने की मांग पर अटॉर्नी जनरल से किया विचार का आग्रह; सीट...

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मुख्य विवाद और याचिकाकर्ता के तर्क (Key Issues) 1961 के नियम बनाम वर्तमान में वकीलों की संख्या:याचिका में तर्क दिया गया कि 1961 में कानून...

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Service Rule: राज्य महिला आयोग का क्षेत्राधिकार केवल उपचारात्मक व सिफारिशी है; शासकीय स्कूल के प्राचार्य के तबादले की आयोग की सिफारिश क्षेत्राधिकार से...

Legal Bureau - 0
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हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ और कानूनी तर्क (Key Observations) सुप्रीम कोर्ट के नज़ीर का हवाला:हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क फैसले भवानी प्रसाद जेना बनाम...

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Service Rule: राज्य महिला आयोग का क्षेत्राधिकार केवल उपचारात्मक व सिफारिशी है; शासकीय स्कूल के प्राचार्य के तबादले की आयोग की सिफारिश क्षेत्राधिकार से...

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Courts Act: अदालती फैसलों को ट्वीट्स और सोशल मीडिया के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती; यदि संविधान पर भरोसा है तो कानूनी प्रक्रिया...

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Fear In Minds: अपराधियों और असामाजिक तत्वों के जेहन में पुलिस का ऐसा खौफ पैदा होना चाहिए कि अब कुछ किया तो मर जाएंगे;...

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SIR Row: हमने फॉर्म 6 में किसी भी संशोधन या अतिरिक्त घोषणा को मंजूरी नहीं दी है, यह पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए; जब...

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Rent Bill Row: गुजरात रेंट बिल पर AG ने कहा, यह विधेयक कभी दिन का उजाला नहीं देखेगा; कभी कानून का रूप नहीं लेगा,...

Legal Bureau - 0
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Service Charge: रेस्टोरेंट या पब ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते; यह स्वैच्छिक और उपभोक्ता के पूर्ण विवेक पर...

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High Court

Low IQ: क्या मानसिक स्थिति वास्तव में बचाव करने की कार्यात्मक क्षमता को रोकती है; 10 वर्ष की सामाजिक आयु वाले POCSO आरोपी का...

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SIR Row: मतदाताओं के लिए यह पूरी तरह से एक कैच-22(धर्मसंकट) की स्थिति है; फॉर्म 8 के स्वतः निरस्तीकरण और व्यक्तिगत नोटिस के...

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Justice Speech: मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल का विदाई संबोधन…जो महिलाएं बेंच या बार के शीर्ष पायदान पर हैं, वे आगे बढ़ने वाली युवा महिला...

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DRT Timeline: ‘ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लिखित बयानदाखिल करने की 45 दिनों की वैधानिक समय-सीमा पूर्णतः निरपेक्ष (Absolute) है; न्यायालय के मत से बना...

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Advocate Penalised: अदालती आदेश पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता; जज की व्यक्तिगत निष्ठा पर अनर्गल आरोप लगाने का बेलगाम लाइसेंस नहीं देती

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DDA Flat: लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कन्वर्जन के सभी लंबित आवेदन…निपटारा उस तारीख की नीति के अनुसार करें जिस दिन आवेदन किया गया था; नई...

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