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JUDGE PROBE: राजस्थान के इस सत्र न्यायाधीश को हाईकोर्ट ने किया निलंबित… जोधपुर मुख्यालय अटैच हुए

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SEXUAL HARASSMENT-REGULATIONS: परिसर में यौन उत्पीड़न रोकने की नई नियमावली…अवांछित शारीरिक स्पर्श भी होगा गलत

Religious functions: निजी परिसर में धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक नहीं; किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं

Hindu Marriage Act: हिंदू मैरिज एक्ट के तहत Mutual Consent से तलाक…आपसी एग्रीमेंट से नहीं टूट सकती शादी

SC/ST Act: चहारदीवारी के भीतर जातिसूचक गाली देना अपराध नहीं…यह Public View नहीं है

Accident Compensation: बीमा और सोशल सिक्योरिटी की रकम को मुआवजे से काटा नहीं जा सकता…बीमा-दावा केस में बड़ा फैसला

Teacher Sexual Exploitation Case: भारतीय कानून में सहमति (Consent) की कानूनी परिभाषा क्या है…यहकर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से समझिए

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Law officer recruitment: Exam में गलत सवाल पर जजों के बीच फंसा पेंच…सुप्रीम कोर्ट ने यह निकाला बीच का रास्ता, पढ़ें फैसला

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Law officer recruitment: चंडीगढ़ नगर निगम में लॉ ऑफिसर (Law Officer) की भर्ती परीक्षा के एक पेचीदा सवाल ने सुप्रीम कोर्ट तक हलचल मचा...

Lack of accused’s postal address: साइबर अपराधी गुमनाम हो सकते हैं, पता न होने पर शिकायत रद्द नहीं होगी…मुकदमा चलेगा

Land Acquisition: NHAI एक्ट के तहत 2018 से पहले के जमीन अधिग्रहण मामले दोबारा नहीं खुलेंगे

Definition of Industry: अब ‘उद्योग’ की परिभाषा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट…तमाम कामगारों को राहत भी संभव

Section 8 provisions: PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…जब्ती (Confiscation) पर फैसले को लेकर नया प्रावधान

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Excise Case: केजरीवाल और सिसोदिया से HC ने कहा-स्टे का आदेश नहीं मिला, अभी केस चलने दीजिए

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Excise Case: हाई कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को CBI की याचिका पर...

Justice Yashwant Varma row: एक बार फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर बढ़ी हलचल…मानसून सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी जांच समिति

J&K Arms Licence Scam: गृह मंत्रालय क्या कर रहा… आरोपी 8 IAS अफसरों पर मुकदमा चलाने पर चुप क्यों

Questionable Action: ED पर प्रहार…गजब है कि मुख्य अपराध के न्यायिक परीक्षण से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है

Questionable Enquiry: CBI अधिकारी पर गिरेगी गाज, कोर्ट ने दिए विभागीय जांच के आदेश

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MATERNITY ADOPTION: अब बच्चे की उम्र चाहे जो हो, मिलेगी मैटरनिटी लीव…पुरानी शर्तें पर सुप्रीम रोक

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MATERNITY ADOPTION:सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उस कानून को रद्द कर दिया है, जो केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे...

Paternity leave: केंद्र पितृत्व अवकाश पर कानून बनाने पर विचार करे…पेरेंटिंग केवल मां की जिम्मेदारी नहीं

Paid menstrual leave: पीरियड लीव अनिवार्य करने से इनकार; कहा- इससे महिलाओं के करियर को हो सकता है नुकसान

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NOIDA-SPORTS CITY: नोएडा स्पोर्ट्स सिटी….20,000 घरों के खरीदार के लिए आया सुप्रीम आदेश, मुस्कुराकर पढ़ें पूरी खबर

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