Sunday, May 24, 2026

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Daughters’ Rights: बेटियां अब जन्मजात वारिस… हिंदू उत्तराधिकार एक्ट- पैतृक संपत्ति के साथ पैतृक कर्ज में भी बराबर की हिस्सेदारी, पढ़ें

Daughters' Rights: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956 और इसके 2005 के संशोधन ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर संपत्ति के...

Scam Nose

Criminal Contempt: सीनियर एडवोकेट राजदीपा बेहुरा बनी अदालत का मित्र…चर्चित दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाला, सारी जानकारी यहां पढ़िए

Criminal Contempt: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले की पृष्ठभूमि में सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ कथित "संगठित अभियान" को लेकर...

Suspended Judge’s Plea: न्यायपालिका पर कीचड़ उछालना बर्दाश्त नहीं…कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह खुद जज ही क्यों न हो, पढ़ें केस

Suspended Judge’s Plea: गुजरात हाई कोर्ट ने एक निलंबित अतिरिक्त जिला जज जी.आर. सोनी की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर लगाए...

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Supreme Court

Jungle Warfare: हार्डकोर नक्सली का स्वागत गुलदस्ते से किए जाने की उम्मीद नहीं की कर सकते…जस्टिस के टिप्पणी के पीछे यह है वजह, पढ़ें

Jungle Warfare: सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी कमांडर कथा रामचंद्र रेड्डी की मौत की जांच और दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग वाली याचिका को पूरी...

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Verification Process: देश की अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे करीब 35 से 40 प्रतिशत वकीलों की डिग्रियां फर्जी… BCI अध्यक्ष के दावे यहां पढ़े

Verification Process: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया...

Bar Action: दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता कर रहे हैं हड़ताल…समझिए इसके पीछे की क्या है वजह, घटनाक्रम के नजरिए से पढ़ें यह मामला

Bar Action: दिल्ली हाई कोर्ट बनाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (जिला अदालत) के वकीलों के बीच कानूनी और प्रशासनिक टकराव तेज हो गया है। 25 मई...

Legal Profession: महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने पर अमलीजामा…जानिए सुप्रीम अदालत में यह हुई चर्चा

Legal Profession: देश की सर्वोच्च बार संस्था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने स्टेट बार काउंसिलों (राज्य अधिवक्ता परिषदों) में महिलाओं को 30 प्रतिशत...

Case Load: जज भी इंसान हैं, भूखे-प्यासे रात तक काम नहीं कर सकते…केस को फास्ट-ट्रैक करने के रूटीन आदेश पर यह गंभीर टिप्पणी

Case Load: हाई कोर्ट के जजों पर काम के बढ़ते बोझ और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद...

Virtual Hearings: ईंधन बचाने को ऑनलाइन कोर्ट की मांग…सुप्रीम सलाह- न्यायिक आदेश देना ठीक नहीं, अनुरोध तो कर ही चुके हैं, पढ़िए मामला

Virtual Hearings: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को पूरी तरह ऑनलाइन/वर्चुअल मोड में चलाने की मांग पर अपना रुख स्पष्ट किया है। प्रशासनिक स्तर पर पहले...

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Sexual Autonomy: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल युग में महिलाओं की निजता (Privacy), गरिमा (Dignity) और लैंगिक स्वायत्तता (Sexual Autonomy) को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक...

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