Friday, June 26, 2026

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Daughters’ Rights: बेटियां अब जन्मजात वारिस… हिंदू उत्तराधिकार एक्ट- पैतृक संपत्ति के साथ पैतृक कर्ज में भी बराबर की हिस्सेदारी, पढ़ें

Daughters' Rights: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956 और इसके 2005 के संशोधन ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर संपत्ति के...

Scam Nose

Fake Textbooks: एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सोशल साइंस को लेकर क्या किया अलर्ट…साइबर अटैक से जुड़े खबर को पूरा पढ़िए

Fake Textbooks: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी एडवाइजरी जारी की है। कौंसिल ने साफ...

Open Court: आपको पता है राजस्थान सिविल सेवा ट्रिब्यूनल का स्टे ऑर्डर’ गायब हो गया…यह तो न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, पढ़ें पूरा...

Open Court: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के रिकॉर्ड से एक सरकारी शिक्षक के पक्ष में जारी अंतरिम रोक का आदेश रहस्यमय तरीके से...

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Supreme Court

Sale Deed Agreement: न्यायाधीशों की उम्र से भी पुराना 70 साल का भूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट में खत्म…जानिए 4 पीढ़ियों की कानूनी लड़ाई क्या...

Sale Deed Agreement: सुप्रीम कोर्ट से देश की न्यायिक प्रणाली में मुकदमों की लंबी अवधि को लेकर एक बेहद अनोखा और ऐतिहासिक विधिक निर्णय...

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District Judge: परीक्षा में फेल होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं…क्यों नहीं महाराष्ट्र जिला जज मुख्य परीक्षा पर रोक लगी,...

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Await Enrolment: लॉ डिग्री के बाद भी 80 छात्रों का वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन क्यों अटका; तेलंगाना बार काउंसिल के रुख पर विवाद

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS), पत्राचार (Correspondence) या डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रेगुलर लॉ...

Overcrowding In Court: अदालती कुर्सियों पर कब्जा नहीं कर सकते इंटर्न्स…कर्नाटक हाई कोर्ट ने कोर्ट रूम में बढ़ती भीड़ पर क्यों जताई चिंता

Overcrowding In Court: कर्नाटक हाईकोर्ट में अदालतों के भीतर वकीलों के बैठने की जगह की कमी और बढ़ती अत्यधिक भीड़ (Overcrowding) को लेकर एक...

Misconduct Case: वकील होने का मतलब कानून हाथ में लेना नहीं…बेंगलुरु के महिला वकील को ऐसा क्यों कहा गया, पढ़कर समझ लें

Misconduct Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकीलों के पेशेवर आचरण और पुलिस थानों के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक बेहद कड़ा विधिक संदेश...

Right To Practise: बार एसोसिएशन की सदस्यता न होने पर भी वकालत करने से क्या रोक सकती बार काउंसिल…यह स्वैच्छिक है या अनिवार्य, पढ़ें...

Right To Practise: देश में वकालत के पेशे की नियामक संस्था (Regulator) और स्थानीय बार एसोसिएशनों के वर्चस्व को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक...

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Journalistic Privilege: बेंगलुरु जिला अदालत ने मीडिया की स्वतंत्रता और संपादकीय जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ा विधिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने Journalistic Privilege के...

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