Tuesday, February 17, 2026

BNS & BNSS Law

Definition of Industry: अब ‘उद्योग’ की परिभाषा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट…तमाम कामगारों को राहत भी संभव

Definition of Industry:क्या सरकारी समाज कल्याण योजनाएं 'उद्योग' (Industry) के दायरे में आती हैं? 9 जजों की संविधान पीठ ऐतिहासिक सुनवाई शुरू करेगी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति...

Scam Nose

Free-hands approach: डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CBI आपको ‘फ्री-हैंड्स’ हैं, जांच करें

Free-hands approach: देशभर में साइबर अपराधियों द्वारा किए जा रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया। बिना FIR के...

AI based Fraud: एआई से बनाए फर्जी केसों की दलील…सुप्रीम अदालत हतप्रभ

AI based Fraud: सुप्रीम कोर्ट में एआई के दुरुपयोग का चिंताजनक मामला सामने आया है। ‘दीपक रहेजा बनाम ओमकारा असेट रीकंस्ट्रकशन’ केस पर सुनवाई दरअसल, जस्टिस...

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Supreme Court

CYBER CRIMINALS: बुजुर्गों का करोड़ों डूबा…सरकार बताए कैसे काम करते हैं ये अपराधी

CYBER CRIMINALS: देश में बढ़ते साइबर अपराधों और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी नसीहत दी है। जस्टिस बी....

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Institutions not be defunct: ट्रिब्यूनल सुधार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त…संस्थानों को ठप न होने दें

Institutions not be defunct: देश के अर्ध-न्यायिक निकायों (Quasi-judicial bodies) की बदहाली और खाली पदों के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार...

Falsely projecting: सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के नाम पर फर्जी महिला नेपैरवी के नाम पर ठगी की…अब जमानत को लेकर बहस

Falsely projecting: खुद को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील बताकर कई लोगों से ठगी कर ली गई। सुप्रीम अदालत से फर्जी वकील के...

Judicial appointments: जजों की नियुक्ति प्रक्रिया (MoP) में बदलाव पर विचार जारी…सरकार की योजना पढ़िए

Judicial appointments: जजों की नियुक्ति को लेकर चल रहे 'कॉलेजियम बनाम सरकार' के लंबे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी...

Pending Legal case: दिल्ली की जिला अदालतों में मुकदमों का अंबार: 15.8 लाख केस लंबित

Pending Legal case: नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के ताजा आंकड़ों ने दिल्ली की निचली अदालतों (Trial Courts) में न्याय की धीमी रफ्तार की...

SC/ST quota: स्टेट बार काउंसिल चुनाव में SC/ST कोटा पर क्यूं बोला “प्लेट में सजाकर कुछ नहीं मिलेगा”…पढ़ें मामला

SC/ST quota: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने...

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