Tuesday, March 3, 2026

BNS & BNSS Law

Land Acquisition: NHAI एक्ट के तहत 2018 से पहले के जमीन अधिग्रहण मामले दोबारा नहीं खुलेंगे

Land Acquisition: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि NHAI एक्ट के तहत हुए जमीन अधिग्रहण के पुराने मामलों (Pre-2018) को मुआवजे या ब्याज के...

Scam Nose

J&K Arms Licence Scam: गृह मंत्रालय क्या कर रहा… आरोपी 8 IAS अफसरों पर मुकदमा चलाने पर चुप क्यों

J&K Arms Licence Scam: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गन लाइसेंस घोटाले में आरोपी 8 IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा...

Questionable Action: ED पर प्रहार…गजब है कि मुख्य अपराध के न्यायिक परीक्षण से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है

Questionable Action: राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी के कामकाज के तौर तरीके पर भी प्रहार किया। उनके PMLA...

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Supreme Court

AI made Verdict: निचली अदालत के जजमेंट में AI से बने फर्जी फैसले…सुप्रीम कोर्ट भी हो गई हैरान, जानें फिर क्या कहा

AI made Verdict: कानूनी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाले मामले पर कड़ा रुख...

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Allotment of Lawyers’ Chambers Rules: क्या NCR में रहने वाले वकीलों को मिलेंगे दिल्ली के सभी अदालत में चैंबर? हाई कोर्ट ने कमेटी से...

Allotment of Lawyers' Chambers Rules: दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा) ने उस याचिका...

Lawyer’s Team: आबकारी नीति घोटाला…600 पन्नों का जजमेंट; छह सरकारी पैरवीकार बनाम विपक्षीगण के 123 विद्वान वकीलों की टीम

Lawyer's Team: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का यह 600 पन्नों का विस्तृत फैसला सीबीआई (CBI) की जांच पर एक गंभीर प्रहार है। विशेष न्यायाधीश...

Functioning of tribunals: बोझ और अव्यवस्था बन गए हैं ट्रिब्यूनल…जजमेंट लिखने की हो रही है आउटसोर्सिंग

Functioning of tribunals: देश में ट्रिब्यूनल्स (न्यायाधिकरणों) के कामकाज के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत,...

OCI Advocate: “लक्जरी मुकदमों के लिए समय नहीं” – सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई OCI कार्डधारक की अर्जी

OCI Advocate: सुप्रीम कोर्ट ने एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने वकालत करने और स्टेट बार काउंसिल...

Institutions not be defunct: ट्रिब्यूनल सुधार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त…संस्थानों को ठप न होने दें

Institutions not be defunct: देश के अर्ध-न्यायिक निकायों (Quasi-judicial bodies) की बदहाली और खाली पदों के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार...

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Allotment of Lawyers' Chambers Rules: दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा) ने उस याचिका...

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