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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा माफी नीति के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों को समय से पहले रिहा करते समय उन पर कठिन शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी की। कहा कि छूट देने की शर्तें इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए कि उन्हें लागू करना मुश्किल हो, ऐसी शर्तों से छूट का लाभ निरर्थक हो जाएगा।
छूट की शर्त ऐसी हो, जिसके उल्लंघन का पता आसानी से लगे
पीठ ने कहा, छूट की शर्तें ऐसी होनी चाहिए कि इसके उल्लंघन का आसानी से पता लगाया जा सके और यदि शर्तों के उल्लंघन के कारण छूट रद्द कर दी गई है तो दोषियों को सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि उम्रकैद की सजा काट रहे व्यक्ति को सजा माफी के लाभ के समय किस तरह की शर्तें लगाई जानी चाहिए और किन परिस्थितियों में इसे रद्द किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने देश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को सजा में छूट देने से संबंधित कई पहलुओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत के समझ पेश किए गए कई मुद्दे
अदालत के समक्ष एक और मुद्दा यह था कि क्या राज्य सरकारें अपनी नीतियों के अनुसार स्थायी छूट की मांग करने वाले पात्र आजीवन दोषियों के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, भले ही ऐसी कोई याचिका दायर न की गई हो। क्या ऐसे आवेदनों को खारिज करते समय कारण दर्ज करना आवश्यक है या नहीं, यह पीठ के सामने तीसरा सवाल था। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र लिज़ मैथ्यू की दलीलें सुनने के बाद छूट के पहलू पर आदेश सुरक्षित रख लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्याय को बनाए रखने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और भारत के सुधारवादी आपराधिक न्याय दर्शन के अनुरूप पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में छूट प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने पर जोर दिया।
शीर्ष अदालत से मनोनीत न्याय मित्र ने पेश की रिपोर्ट
मैथ्यू ने कहा कि छूट या समय से पहले रिहाई सीआरपीसी की धारा 432, संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत राज्य सरकारों में निहित एक विवेकाधीन शक्ति है। उन्होंने कहा, छूट देना किसी भी व्यक्ति का निहित अधिकार नहीं है, लेकिन इसके लिए विचार किया जाना कुछ शर्तों की संतुष्टि के अधीन है। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास की सजा दिए जाने का मतलब कैदी के पूरे जीवन की सजा है, जब तक कि उपयुक्त सरकार सीआरपीसी की धारा 432/बीएनएसएस की धारा 473 के तहत पूरी सजा या आंशिक सजा माफ करने के अपने विवेक का प्रयोग नहीं करती। उन्होंने कहा कि छूट देने का निर्णय सशर्त है और दोषी की पुनर्वास प्रगति और सार्वजनिक सुरक्षा विचारों के अधीन है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चिंता के बारे में कराया अवगत
वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि छूट के दौरान लगाई गई शर्तें अत्यधिक दंडात्मक होने के बजाय विशिष्ट, उचित और सुधार के उद्देश्य से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शर्तें अस्पष्ट नहीं बल्कि विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी शर्तों का उल्लंघन कार्रवाई का कारण बनने की संभावना है। इसलिए उन्होंने राज्यों को दोषी के आचरण, स्वास्थ्य, पारिवारिक परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति जैसे कारकों पर विचार करने का प्रस्ताव दिया और बताया कि राज्यों के बीच छूट नीतियों में एकरूपता की कमी चिंता का विषय थी, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उठाया था।
प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों पर हुई चर्चा
मैथ्यू ने पात्र दोषियों की समय पर पहचान करने, आवेदन दाखिल करने में जिला कानूनी सेवा अधिकारियों से सहायता का सुझाव दिया। उन्होंने विशिष्ट शर्तों का आह्वान करते हुए छूट याचिकाओं पर कार्रवाई और निर्णय लेने के लिए सख्त समयसीमा का सुझाव दिया क्योंकि अस्पष्ट सवारों ने अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया है। छूट को रद्द करने पर, उन्होंने कहा कि शर्तों के उल्लंघन का फैसला आईपीसी की धारा 227 के तहत मुकदमे के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
राज्य सरकार पात्र दोषियों की पहचान करें
न्याय मित्र ने आगे कहा कि राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सजा माफी के लिए पात्र दोषियों की पहचान करनी चाहिए, भले ही आवेदन जमा न किए गए हों। मैथ्यू ने कहा, परिणामी स्थिति मौलिक अधिकारों को कायम रखेगी और मनमानी हिरासत को रोकेगी, इस प्रक्रिया को अधिकार-आधारित, समावेशी प्रणाली में बदल देगी जो न्याय और मानव गरिमा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगी।
कई निर्देश भी मामले को लेकर जारी हुए
शीर्ष अदालत ने देश में दोषियों को स्थायी छूट को नियंत्रित करने वाली नीतियों की पारदर्शिता को मानकीकृत करने और सुधारने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए थे। पीठ 2021 के स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी: जमानत देने के लिए नीति रणनीति और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सप्ताह के भीतर स्थायी छूट के लिए आवेदनों की किसी भी अस्वीकृति के बारे में दोषियों को सूचित करने का निर्देश दिया।
