Supreme Court
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति की हिरासत उसकी अमेरिकी नागरिक मां को यह कहते हुए दे दी कि यह उसके हित में है क्योंकि वह स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ है।
विकास के दौरान मस्तिष्क को होने वाली क्षति के कारण होता है…
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जन भुइयां की पीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि 22 वर्षीय व्यक्ति की मानसिक उम्र आठ से 10 साल के बच्चे के बराबर थी और पिता को निर्देश दिया कि वह मां-बेटे की जोड़ी को अमेरिका लौटने में बाधा न डालें। सेरेब्रल पाल्सी (सीपी) विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की गति और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है और विकास के दौरान मस्तिष्क को होने वाली क्षति के कारण होता है।
मां शर्मिला वेलमुर की याचिका पर सुनवाई की…
अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मां शर्मिला वेलमुर की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि पिता ने चेन्नई में बेटे को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा था।वेलमुर ने दावा किया कि उनके तलाक के बाद, जबकि मध्यस्थता और बेटे की संरक्षकता की कार्यवाही इदाहो में लंबित थी, पिता बेटे के साथ अमेरिका से चेन्नई चले गए और लापता रहे। मद्रास उच्च न्यायालय ने बेटे से बातचीत की, उससे कई सवाल पूछे और जवाबों के आधार पर यह निर्धारित किया कि उसे अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया था।
बेंगलुरु में चिकित्सा मूल्यांकन से गुजरने का निर्देश दिया…
शीर्ष अदालत ने कहा कि बेटे को एनआईएमएचएएनएस, बेंगलुरु में चिकित्सा मूल्यांकन से गुजरने का निर्देश दिया गया था, और विशेषज्ञों की रिपोर्ट से पता चला है कि वह आठ से 10 साल के बच्चे के स्तर पर काम करता था और खुद से निर्णय लेने में असमर्थ था। अदालत ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि हल्के बौद्धिक विकास संबंधी विकार और सेरेब्रल पाल्सी के कारण उनकी समग्र विकलांगता 80 प्रतिशत के साथ गंभीर विकलांगता की श्रेणी में आती है।
मूल्यांकन समिति ने विशेषज्ञों की राय की पुष्टि की…
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, बेटे की संज्ञानात्मक क्षमता से परे लिए गए स्वतंत्र निर्णयों पर अच्छी तरह से जानकारी नहीं दी जा सकती है या उन पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जा सकता है।अदालत ने कहा, इडाहो स्वास्थ्य और कल्याण विभाग द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति ने विशेषज्ञों की राय की पुष्टि की कि बेटे के पास अपने दीर्घकालिक निवास के लिए देश के जटिल विषय पर अच्छी तरह से सूचित, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी।
निष्कर्षों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह था…
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला केवल (बेटे) के साथ कुछ मिनटों की मौखिक बातचीत पर आधारित था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय का फैसला मामले की बारीकियों पर पूरी तरह से विचार किए बिना जल्दबाजी में पारित किया गया था। अगर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों की विश्वसनीयता पर कोई संदेह था, तो उसे एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के माध्यम से जांच का आदेश देना चाहिए था।
वैज्ञानिक मूल्यांकन के सभी पहलुओं को खारिज करना गलत…
पीठ ने कहा कि चिकित्सा के अत्यधिक विशिष्ट और विशिष्ट क्षेत्र में वैज्ञानिक मूल्यांकन के सभी पहलुओं को खारिज करना गलत और गलत आधार पर था।यह रिकॉर्ड में आया कि बेटे ने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा अमेरिका में पूरी की, जहां उसे दीर्घकालिक विशेष कल्याण सेवाओं और पाठ्यक्रम तक भी पहुंच प्राप्त थी और इदाहो अदालत ने वेलमुर को उसका स्थायी अभिभावक नियुक्त किया था।
अमेरिका लौटना बेटे के सर्वोत्तम हित और कल्याण में है…
पीठ ने कहा, हम यह नहीं कह सकते कि (बेटे ने) अमेरिका में अपनी जड़ें छोड़ दी हैं और भारत में नई जड़ें विकसित कर ली हैं, जिसके कारण उसे विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया, हमारा मानना है कि अमेरिका लौटना बेटे के सर्वोत्तम हित और कल्याण में है, जहां वह अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकता है और अपीलकर्ता (मां) की देखरेख में अपने छोटे भाई के साथ रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वेलमुर को 15 दिनों के भीतर बेटे के साथ अमेरिका लौटने का निर्देश दिया। पिता को आदेश दिया गया कि वे उनकी वापसी में कोई बाधा उत्पन्न न करें।
