Supreme Court News: तेज गति वाले वाहनों पर रहेगी कैमरे की नजर… सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मंथन, जानिए…

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों पर नियमों के अलावा मोटर वाहन कानून के हालिया प्रावधानों के कार्यान्वयन का संकेत देने वाली अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

छह राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट किया दाखिल

शीर्ष अदालत ने 2 सितंबर, 2024 को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को मोटर वाहन नियमों के नियम 167 ए के साथ लागू करने के निर्देश पारित किए, जो अधिकारियों को तेज गति वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने की अनुमति देता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश, अर्थात पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दिल्ली ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है।

सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाने पर दिया जोर

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 2021 में पेश की गई धारा 136 ए का उद्देश्य बेहतर सुनिश्चित करने के लिए स्पीड कैमरे, क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे, स्पीड गन, बॉडी-वेर्न कैमरे और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को तैनात करना है। यह दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर भी जोर देता है।

कम से कम दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाएं

मोटर वाहन नियमों का नियम 167 ए सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और अन्य नियामक पहलुओं से संबंधित है। नियम के तहत, राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों और कम से कम दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों और 132 शहरों सहित महत्वपूर्ण जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है।

सुप्रीम कोर्ट की समिति को उपायों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की करेगी निगरानी

पीठ ने अब शेष 23 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों से अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जिसे सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के साथ साझा किया जाएगा। पीठ ने कहा, शीर्ष अदालत का पैनल, सभी पहलुओं पर गौर करेगा और अपने इनपुट प्रदान करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में केंद्र द्वारा विचार किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति को उपायों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम सौंपा गया था।

शीर्ष अदालत 2012 में सड़क सुरक्षा पर दायर की जनहित याचिका…

न्याय मित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पीठ को सूचित किया कि छह राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और उनके संबंध में आवश्यक निर्देश पारित किए जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह 25 मार्च को इस पहलू पर विचार करेगी और इस बीच, सड़क सुरक्षा पर उसका पैनल रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करते समय छह राज्यों की सहायता मांग सकता है। शीर्ष अदालत 2012 में सड़क सुरक्षा पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अपराधियों को इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए जाएंगे…

पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को उच्च जोखिम वाले गलियारों, प्रमुख जंक्शनों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शरीर पर पहने जाने वाले कैमरे जैसे उपकरणों को अपराधियों को चल रही रिकॉर्डिंग के बारे में सूचित करना चाहिए, और उल्लंघन के विवरण के अलावा, फोटोग्राफिक साक्ष्य, दिनांक, समय और स्थान टिकटों के साथ अपराधियों को इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए जाएंगे। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का उपयोग यातायात उल्लंघनों से असंबंधित निगरानी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।