Supreme Court: पितृत्व की जांच के लिए डीएनए परीक्षण…यह रही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीएनए परीक्षण द्वारा किसी के पितृत्व की जांच की अनुमति देते समय, अदालतों को बच्चे और माता-पिता की निजता के आकस्मिक उल्लंघन के प्रति सचेत रहना चाहिए।

जबरदस्ती डीएनए परीक्षण कराने को लेकर की टिप्पणी

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने केरल के एक व्यक्ति द्वारा पितृत्व पर दो दशक पुराने विवाद पर पर्दा डालते हुए यह प्रक्रिया निर्धारित की कि अदालत पितृत्व का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण का आदेश कब दे सकती है। पीठ ने कहा, जबरदस्ती डीएनए परीक्षण कराने से किसी व्यक्ति का निजी जीवन बाहरी दुनिया की जांच का विषय बन जाएगा। वह जांच, खासकर जब बेवफाई के मामलों से संबंधित हो, कठोर हो सकती है और समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। यह किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित कर सकता है।

डीएनए परीक्षण की प्रमुख आवश्यकता का आकलन जरूरी

पीठ ने कहा कि हितों में संतुलन होना चाहिए और अदालत को डीएनए परीक्षण की प्रमुख आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। एक ओर, अदालतों को यह मूल्यांकन करके पार्टियों की निजता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए कि क्या उनमें से किसी एक को नाजायज घोषित किए जाने से सामाजिक कलंक के कारण उन्हें असंगत नुकसान होगा। दूसरी ओर, अदालतों को अपने बारे में जानने में बच्चे की वैध रुचि का आकलन करना चाहिए जैविक पिता और क्या डीएनए परीक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है।

सामाजिक कलंक का प्रभाव माता-पिता के जीवन में आता है…

पीठ ने कहा कि नाजायज बच्चे से जुड़े सामाजिक कलंक का प्रभाव माता-पिता के जीवन में भी आ जाता है क्योंकि कथित बेवफाई के कारण अनुचित जांच हो सकती है। इसके अलावा, अदालतों को इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि ऐसी जांच का अन्य संबंधित हितधारकों, विशेषकर महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि किसी विवाहित महिला की निष्ठा पर संदेह जताने से उसकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी और उसे समाज में अपमानित किया जाएगा।

केरल हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से सहमत होने से इनकार…

शीर्ष अदालत ने गुजारा भत्ता के भुगतान के लिए बच्चे (अब वयस्क) के पितृत्व का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण का आदेश देने के केरल हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से सहमत होने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पितृत्व साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण की प्रमुख आवश्यकता के सवाल से निपटते समय, अदालत को इसमें शामिल लोगों के हितों को संतुलित करने की जरूरत है और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह के परीक्षण के उपयोग के बिना सच्चाई तक पहुंचना संभव है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अदालतों को वैधता की धारणा का आकलन करने के लिए मौजूदा सबूतों पर विचार करना चाहिए। यदि वह सबूत किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त है, तो ही अदालत को डीएनए परीक्षण का आदेश देने पर विचार करना चाहिए।

केएस पुट्टास्वामी 2017 के फैसले का किया उल्लेख

शीर्ष अदालत के केएस पुट्टास्वामी 2017 के फैसले (गोपनीयता निर्णय) का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि यह माना गया है कि जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आक्रमण को (i) वैधता की तीन गुना आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जो कानून के अस्तित्व को दर्शाता है; (ii) आवश्यकता, वैध राज्य लक्ष्य के संदर्भ में परिभाषित; और (iii) आनुपातिकता जो वस्तुओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है। अदालत ने कहा, जब कानून किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक तरीके का प्रावधान करता है, तो उस तरीके को संतुष्ट किया जाना चाहिए। जब ​​प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इस धारणा का खंडन नहीं करते हैं, तो अदालत किसी व्यक्ति की जांच की अनुमति देकर, किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून को नष्ट नहीं कर सकती है।