BJP Leader Shazia Ilmi
Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने बीजेपी नेता शाज़िया इल्मी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है।
जुलाई 2024 में अग्निवीर योजना पर बहस के दौरान हुआ था हंगामा
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब जुलाई 2024 में शाजिया इल्मी ने एक न्यूज चैनल पर अग्निवीर योजना को लेकर राजदीप सरदेसाई द्वारा होस्ट की गई बहस में भाग लिया था। बहस के दौरान तीखी नोकझोंक के बाद इल्मी ने कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया। बाद में, वरिष्ठ पत्रकार सरदेसाई ने एक वीडियो और एक पोस्ट X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया, जिसे इल्मी ने आपत्तिजनक और उनकी निजता का उल्लंघन बताया।
माइक हटाते समय की रिकॉर्डिंग से उनकी मर्यादा भंग हुई
इल्मी के वकील ने अदालत में तर्क दिया, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, मेरी सहमति समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद मुझे मेरी निजी जगह में बिना सहमति के रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सरदेसाई और वह चैनल जिस पर शो प्रसारित हो रहा था, वे इल्मी की स्पष्ट सहमति के बिना उस वीडियो हिस्से को रिकॉर्ड या उपयोग नहीं कर सकते थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि इल्मी के उन आरोपों कि माइक हटाते समय की रिकॉर्डिंग से उनकी मर्यादा भंग हुई या निजता का उल्लंघन हुआ, को भ्रामक और बाद में जोड़े गए आरोप बताया।
वीडियो पत्रकार को रिकॉर्डिंग के लिए रोकना चाहिए था…
अदालत ने कहा कि यदि इल्मी नहीं चाहती थीं कि माइक हटाने की उनकी क्रिया रिकॉर्ड हो, तो उन्हें पहले वीडियो पत्रकार को रिकॉर्डिंग रोकने के लिए कहना चाहिए था, उसकी पुष्टि करनी चाहिए थी और फिर माइक हटाना चाहिए था। लेकिन, अदालत के अनुसार, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और जैसे ही उन्होंने लाइव डिबेट से हटने का निर्णय लिया, उन्होंने स्वयं माइक हटा दिया जबकि वह अभी भी राष्ट्रीय टेलीविज़न पर देखी जा रही थीं और कैमरे के फ्रेम से बाहर चली गईं।
वर्ष 2024 में सरदेसाई को वीडियो हटाने का निर्देश दिया था
अदालत ने यह आदेश इल्मी की उस अंतरिम याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने सरदेसाई और अन्य के खिलाफ अस्थायी रोक लगाने की मांग की थी। अगस्त 2024 में अदालत ने एक अंतरिम आदेश के तहत सरदेसाई को अपने व्यक्तिगत X हैंडल से वह वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को अदालत ने उस अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। वहीं दूसरी ओर, इल्मी से कहा गया कि वे स्वच्छ हाथों के साथ अदालत का रुख करें क्योंकि उन्होंने एक X थ्रेड पर हुई बातचीत के आधार पर मानहानि का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि उन्हें उस पूरी बातचीत की थ्रेड विशेष रूप से उनके अपने ट्वीट्स और टिप्पणियां को अनिवार्य रूप से सामने लाना चाहिए था।
सत्य की रक्षा के अंतर्गत संरक्षित नहीं है…
न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा, कार्यवाही समाप्त करने से पहले, यह अदालत यह ध्यान देना चाहती है कि चूंकि वादी (इल्मी) ने जानबूझकर उन दो ट्वीट्स को छुपाया जो उसी बातचीत की थ्रेड का हिस्सा थे, जिसमें वह आपत्तिजनक कोट ट्वीट भी था, इसलिए वादी पर ₹25,000 का खर्च लगाया जाता है जिसे दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन को सचिव के माध्यम से तीन सप्ताह के भीतर देना होगा। हालांकि अदालत ने सरदेसाई को उनके ट्वीट में की गई कुछ टिप्पणियों को रखने की अनुमति दी क्योंकि वे सत्य की रक्षा के अंतर्गत संरक्षित थीं, लेकिन यह भी कहा कि वह उस अन्य हिस्से को नहीं रख सकते जो सत्य की रक्षा के अंतर्गत संरक्षित नहीं है, भले ही वह काफी हद तक सही क्यों न हो।
18 सेकंड की वीडियो फुटेज, जिसकी सहमति नहीं थी…
अदालत ने कहा, सरदेसाई और इंडिया टुडे को वह विवादित वीडियो प्रकाशित या प्रसारित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह 18 सेकंड की वीडियो फुटेज है जिसकी रिकॉर्डिंग या प्रकाशन के लिए वादी की कोई सहमति नहीं थी। वीडियो और अन्य प्रतिवादी, वीडियो पत्रकार की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद अदालत ने कहा कि वह कोट ट्वीट और टिप्पणियां औचित्यहीन थीं और हटाने योग्य हैं। अंत में अदालत ने प्रतिवादियों को मुख्य मुकदमे में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
