Bombay High court
Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, केवल माता-पिता के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के चलते नाबालिग का पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेश यात्रा करने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं।
आरपीओ दो सप्ताह में पासपोर्ट जारी करें…
अदालत ने बुधवार को पारित अपने आदेश में पुणे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को 17 वर्षीय लड़की को दो सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। यात्रा का अधिकार विदेश जाना संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का एक पहलू है।आरपीओ ने नवंबर 2024 में लड़की की मां को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि उसके पासपोर्ट आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उसके पिता ने इस पर आपत्ति जताई थी। याचिका के अनुसार, लड़की के माता-पिता तलाक की कार्यवाही में उलझे हुए हैं। पासपोर्ट कार्यालय के पत्र के जवाब में, लड़की की मां ने एक घोषणा भेजी कि पासपोर्ट जारी करने के फॉर्म में पिता की सहमति गायब थी क्योंकि जोड़े के बीच वैवाहिक विवाद था।
जापान के अध्ययन दौरे पर जाना जाती है लड़की…
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, याचिकाकर्ता लड़की के मूल्यवान संवैधानिक अधिकार पर पक्षपात नहीं किया जा सकता है, उसके पिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के एक पत्र के आधार पर इसे छीना जाना तो दूर की बात है।
इसमें कहा गया है कि नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ रह रही थी और एक प्रतिभाशाली छात्रा है, जिसने 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल किए हैं। एचसी ने कहा कि इन अंकों ने उसे उसके स्कूल द्वारा किए जा रहे जापान के अध्ययन दौरे में भाग लेने के लिए चयनित होने के योग्य बना दिया है।
संविधान से प्रदत्त है विदेश यात्रा का अधिकार…
अदालत ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लेखित व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है और कानून में स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और उचित होनी चाहिए, काल्पनिक, दमनकारी या मनमानी नहीं। विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का एक पहलू है।
पासपोर्ट प्राधिकार की हाईकोर्ट ने की खिंचाई…
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण की भी खिंचाई की। पीठ ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों को समसामयिक जरूरतों को प्रभावी ढंग से पहचानकर लागू किया जाना चाहिए।इसमें कहा गया है कि वर्तमान मामले में, लड़की को एक विदेशी देश में अध्ययन दौरे का अवसर दिया गया है। पासपोर्ट देने से इनकार करने में पासपोर्ट प्राधिकरण की किसी भी कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे, न केवल किसी दिए गए स्थिति में आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे आवेदक की किसी भी उद्यम की संभावनाओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसे वह करने का इरादा रखता है। इस प्रकार, पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में एक यांत्रिक दृष्टिकोण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
पासपोर्ट नहीं देने का कोई कानूनी प्रावधान लड़की के पिता नहीं दिया…
पीठ ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषणा आमंत्रित करने का पूरा उद्देश्य उन मामलों में प्रासंगिक हो जाता है जहां पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नाबालिग के माता-पिता के बीच विवाद मौजूद है। अदालत ने यह भी कहा कि लड़की के पिता ने किसी भी अदालत से ऐसा कोई आदेश नहीं लिया है कि याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता की मां को याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने, पुनः जारी करने के लिए कोई आवेदन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, यह कहने के अलावा कि उन्होंने एनओसी से इनकार कर दिया है, याचिकाकर्ता के पिता ने पासपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष कोई कानूनी, वैध या उचित आधार नहीं बनाया है जो याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने को उचित ठहरा सके।
