Supreme Court
Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, POCSO कानून के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष अदालत स्थापित करने जैसे उसके निर्देशों को लागू करने के लिए देश के ट्रायल कोर्ट में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं हैं।
बाल दुष्कर्म की घटनाओं का बढ़ना चिंताजनक: शीर्ष अदालत
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ 2019 के एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। इसका शीर्षक था रिपोर्ट की गई बाल दुष्कर्म की घटनाओं की संख्या में फिर से चिंताजनक वृद्धि। शीर्ष अदालत ने 2019 में कई निर्देश पारित किए, जिसमें विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए POCSO अधिनियम के तहत 100 से अधिक एफआईआर के साथ प्रत्येक जिले में एक केंद्र-वित्त पोषित नामित अदालत की स्थापना करना शामिल था।
पर्याप्त न्यायाधीश न्यायपालिका को नहीं मिल रहे…
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि जिला अदालतों में रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, कुछ निर्देश अवास्तविक बने हुए हैं। हमारे पास जिला अदालतों में न्यायाधीश नहीं हैं। रिक्तियां वर्षों से खाली पड़ी हैं। हमें जिला न्यायपालिका में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं मिल रहे हैं। न्यायाधीश ने गुजरात का उदाहरण दिया, जहां ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त न्यायाधीश नहीं थे। जब एक वकील ने बुनियादी ढांचे की कमी की ओर इशारा किया, तो पीठ ने बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए न्यायाधीशों की कमी पर अफसोस जताया।
24,000 से अधिक मामलों में से 11,981 की चल रही जांच
बच्चों के खिलाफ बलात्कार की घटनाओं की संख्या में खतरनाक वृद्धि पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, शीर्ष अदालत ने ऐसे कृत्यों के खिलाफ ठोस और स्पष्ट राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देशों पर विचार किया। इसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा गया कि 1 जनवरी से 30 जून 2019 तक पूरे भारत में 24,212 एफआईआर दर्ज की गईं।
इसमें कहा गया है कि 24,000 से अधिक मामलों में से 11,981 मामलों की जांच अभी भी पुलिस द्वारा की जा रही है और 12,231 मामलों में पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है।
फोरेंसिक लैब रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी सबसे बड़ी अड़चन
पीठ ने एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया था जिसमें संकेत दिया गया था कि POCSO परीक्षण को समय पर पूरा करने में प्रमुख बाधाओं में से एक फोरेंसिक लैब रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी थी। न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता करते हुए वरिष्ठ वकील वी गिरीने मामले में रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि POCSO अधिनियम के प्रयोजनों के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक नामित फोरेंसिक लैब रखने पर बाद के चरण में विचार किया जा सकता है।
विशेष अदालत को केंद्र वित्त पोषित करे…
शीर्ष अदालत के 2019 के निर्देशों में एक छोटी क्लिप भी निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य बाल दुर्व्यवहार की रोकथाम और बच्चों के खिलाफ अपराधों के अभियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसे सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा और नियमित अंतराल पर टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित किया जाएगा। विशेष अदालत को केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए और बच्चों के अनुकूल वातावरण और कमजोर गवाह अदालत कक्षों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के अलावा पीठासीन अधिकारियों, सहायक कर्मचारियों, विशेष लोक अभियोजकों, अदालत के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
