Supreme Court News: अदालत के आदेश में पेश होनेवाले वकीलों के नाम दर्ज हो, क्या है याचिका व मांग…

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने संयुक्त रूप से मांग किया कि किसी मामले में उपस्थित और पेश होने वाले सभी वकील को अदालती आदेशों में उपस्थिति दर्ज कराया जाए।

भगवान सिंह बनाम यूपी राज्य में दिया था सुप्रीम आदेश

मंगलवार को शीर्ष अदालत में यह याचिका 2024 के भगवान सिंह बनाम यूपी राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) केवल उन्हीं वकीलों की उपस्थिति दर्ज कर सकता है, जो सुनवाई के विशेष दिन पर मामले में उपस्थित होने और बहस करने के लिए अधिकृत हैं।

फैसले में योगदान देनेवाले सभी वकीलों पर हो चर्चा

एससीबीए और एससीएओआरए ने अपनी याचिका में कहा कि यह टिप्पणी स्थापित प्रथाओं से भटकती है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से उन सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज की है, जो किसी मामले के फैसले में योगदान देते हैं। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक वकील की भूमिका अदालत के समक्ष मौखिक दलीलें देने से भी आगे तक फैली हुई है।

उपस्थिति की व्याख्या को सीमित न किया जाए

खासकर सुप्रीम कोर्ट में, अदालत के समक्ष प्रतिनिधित्व या उपस्थिति केवल दलीलें देने तक ही सीमित नहीं है। वकील मामले के कानूनों पर शोध करने, ग्राहक के निर्देशों को सुरक्षित करने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए संक्षिप्त विवरण तैयार करने, दलीलों का मसौदा तैयार करने और बहुत कुछ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहा कि केवल मौखिक प्रस्तुतियां में उपस्थिति की व्याख्या को सीमित करना उक्त योगदानों को कमजोर करती हैं।

यह है प्रचलित प्रथाएं…

प्रचलित प्रथाओं के अनुसार, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड में आम तौर पर उन सभी अधिवक्ताओं के नाम शामिल होते हैं, जो मसौदा तैयार करने, वरिष्ठ वकील को जानकारी देने, निचली अदालतों में पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने या अन्य क्षमताओं में मामले का समर्थन करने में सहायता करते हैं। यह स्वीकृति उस सामूहिक प्रयास को मान्यता देती है, जो किसी मामले को तैयार करने में किया जाता है।

समान दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की गई

याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए समान दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की सभी पीठें उपस्थिति दर्ज करने के लिए सुसंगत प्रथाओं को अपनाएं। कहा गया है कि उपस्थिति की रिकॉर्डिंग को केवल बहस करने वाले वकील तक सीमित रखना मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं और टीम के अन्य सदस्यों के योगदान की अनुचित रूप से उपेक्षा करता है।

दर्ज की गई उपस्थिति कई जगह वकील को काम देती हैं…

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि अधिवक्ताओं के व्यावसायिक विकास के लिए ऐसी मान्यता महत्वपूर्ण है। दर्ज की गई उपस्थिति बार एसोसिएशन चुनावों में मतदान करने की पात्रता, अदालत परिसर के भीतर कक्षों के आवंटन, वरिष्ठ पदनाम पर विचार और सरकारी कार्यों के लिए पैनलबद्धता के लिए एक मीट्रिक के रूप में काम करती है।