A Paramilitary Platoon holding a sword in a march past.
Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिक रोजगार और अर्धसैनिक बलों में रोजगार के बीच अंतर को स्पष्ट किया।
उत्तम शारीरिक स्थिति में होना आवश्यकता है: कोर्ट
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति अजय दीगपॉल की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) अभ्यर्थी की अर्जी खारिज कर दी, जिसे एक अंडकोष (testis) होने के कारण “अस्वस्थ” करार देते हुए चयन से बाहर कर दिया गया था। अदालत ने कहा, अर्धसैनिक बलों में तैनात कर्मियों का “उत्तम शारीरिक स्थिति में होना केवल एक पसंद नहीं बल्कि एक आवश्यकता” है, जो उनकी संचालन क्षमता और सुरक्षा के लिए जरूरी है।
15 मई के निर्णय में अदालत ने कहा
नागरिक नौकरी और अर्धसैनिक बलों की नौकरी के बीच बुनियादी अंतर यह है कि अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति अनिवार्य होती है। जवाबदाता द्वारा कर्मियों का पूरी तरह स्वस्थ होना केवल पसंद का विषय नहीं बल्कि संचालन क्षमता और सुरक्षा के लिए अनिवार्यता है। कोर्ट ने कहा कि पुनरावलोकन मेडिकल बोर्ड की जांच और अर्धसैनिक बलों की सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तरदाताओं के उस निर्णय में कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं दिखता जिसमें याचिकाकर्ता को सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया है।
मेडिकल अधिकारी ही सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ होते हैं
अदालत ने कहा कि भारतीय अर्धसैनिक बलों को विविध और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों — जैसे ऊँचाई वाले इलाके, रेगिस्तान और चरम मौसम स्थितियाँ — में काम करना होता है, जहाँ वे शारीरिक तनाव और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं। इन आवश्यकताओं को देखते हुए, बलों को ऐसे कर्मियों की आवश्यकता होती है जो उत्तम शारीरिक स्थिति में हों, ताकि वे अपनी सुरक्षा, कार्यकुशलता और बल को समुचित सेवा प्रदान कर सकें। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका बायां अंडकोष सर्जरी द्वारा हटाया गया था, और यह अन्य बलों जैसे भारतीय वायुसेना में निःयोग्यता का आधार नहीं है। हालाँकि, पीठ ने कहा कि मेडिकल अधिकारी ही सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ होते हैं यह तय करने के लिए कि कोई अभ्यर्थी चिकित्सकीय मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय रिपोर्ट में उसे “अस्वस्थ” घोषित किया गया।
अदालत ने कहा
“उनकी स्थिति उन विशिष्टताओं में स्पष्ट रूप से आती है जो उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सेवा के लिए अयोग्य बनाती हैं। इसलिए, वह अन्य बलों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया
“चिकित्सकीय मानकों का निर्धारण प्रत्येक बल द्वारा अलग-अलग किया जाता है। इसलिए, कोई रोग यदि किसी बल में अयोग्यता का आधार नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सभी अन्य बलों को भी वही मानक अपनाने होंगे।”
