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SC News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों को ब्याज की दर निर्धारित करने और यह तय करने का अधिकार है कि ब्याज मुकदमे की फाइलिंग की तारीख से, उससे पहले की अवधि से, या डिक्री की तारीख से देय होगा। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।
शेयरों के मूल्यांकन को लेकर था विवाद
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित विलंबित भुगतान पर लागू ब्याज दर में भी संशोधन किया। इस तरह 52 वर्षों से निजी पक्षों आई के मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड व राजस्थान सरकार के बीच शेयरों के मूल्यांकन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद का अंत हुआ।
वादी को उचित रूप से मुआवजा मिलना सुनिश्चित करें
अदालत ने कहा, जबकि वाद लंबित रहने के दौरान या डिक्री के बाद ब्याज देने का विवेकाधिकार मान्य है, इसका प्रयोग न्यायसंगत विचारों से निर्देशित होना चाहिए। ब्याज की दर और अवधि को यांत्रिक रूप से या बिना किसी तर्कसंगत आधार के अत्यधिक ऊंची दर पर लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वादी को उचित रूप से मुआवजा मिले, लेकिन यह निर्णय दंडात्मक न बने या न्यायिक देनदार के लिए अत्यधिक बोझिल न हो। इस कारण, ब्याज की दर को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि यह निष्पक्षता और वित्तीय प्रभाव दोनों का संतुलन बनाए रखे, विशेष रूप से प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों में उपयोग की हानि के सिद्धांत और आर्थिक विवेक को ध्यान में रखते हुए है।
निजी फर्म ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी
32 पृष्ठों के निर्णय में न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अदालतों को उपयुक्त ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार है, जो कुल परिस्थितियों और कानून के अनुसार होगा। इसके अलावा, अदालतों को यह विवेकाधिकार है कि ब्याज मुकदमे की स्थापना की तारीख से, उससे पहले की अवधि से, या डिक्री की तारीख से देय होगा, जो प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह अपील निजी फर्म द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट के 26 अप्रैल 2022 और 2 मई 2022 के फैसलों और आदेशों के खिलाफ दायर की गई थी।
एमएस रे एंड रे हाईकोर्ट के निर्णय से अंसतुष्ट थे
कोलकाता हाईकोर्ट ने एमएस रे एंड रे द्वारा किए गए शेयर मूल्यांकन को ₹640 प्रति शेयर पर बरकरार रखा था और 5 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया था। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर, निजी फर्म और अन्य ने ब्याज दर में वृद्धि की मांग की, जबकि राज्य सरकार ने मूल्यांकन को चुनौती दी। यह विवाद 1973 से संबंधित है, जब राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड) के शेयरों को अपीलकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार को हस्तांतरित किया गया था। निजी फर्म ने 1978 में मुकदमा दायर किया, जिसमें उनके शेयरों के लिए उच्च मूल्यांकन की मांग की गई थी।
पांच दशक से अधिक देरी होने पर ब्याज अधिक देने की मांग
वर्षों में कई मूल्यांकन किए गए, और 2019 में हाईकोर्ट ने एम/एस रे एंड रे को उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया, जिसे ₹640 प्रति शेयर तय किया गया। एक लंबे कानूनी संघर्ष के बाद, हाईकोर्ट ने ₹640 प्रति शेयर के भुगतान का आदेश दिया, जिसमें 5 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज शामिल था। हालांकि, अपीलकर्ताओं ने इस निर्णय को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि लगभग पांच दशकों की देरी के कारण उन्हें अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भुगतान प्राप्त करने में असाधारण देरी पर विचार किया और निर्णय दिया कि अपीलकर्ताओं को ब्याज के रूप में उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
अधिक ब्याज देने की अपील हाईकोर्ट से हुई थी खारिज
अदालत ने तिमाही आधार पर 18 प्रतिशत या मासिक आधार पर 15 प्रतिशत ब्याज की अपीलकर्ताओं की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अत्यधिक और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के दायरे से बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता और वित्तीय प्रभाव के संतुलन के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग किया और ब्याज दर को संशोधित करते हुए 8 जुलाई 1975 से डिक्री की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि डिक्री की तारीख से लेकर भुगतान की प्राप्ति तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज दिया जाएगा और राजस्थान सरकार को संशोधित ब्याज के साथ बढ़ा हुआ मूल्यांकन भुगतान दो महीने के भीतर करने का निर्देश दिया।
