Delhi High Court
Court News:दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से दिए गए दान में कथित लेन-देन और भ्रष्टाचार की अदालत की निगरानी में जांच के लिए दायर याचिका में लगाए गए आरोपों में कोई ठोस सामग्री नहीं है।
दानदाताओं की एक सूची है, बस इतनी सी सामग्री…
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने चुनावी बांड पर मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करने के लिए याचिकाकर्ता से सवाल किया और पूछा वे किस हद तक विश्वसनीय हो सकते हैं? इस याचिका में, सामग्री क्या है?… किस आधार पर? अखबार की रिपोर्ट, बस इतना ही। याचिका में आरोपों का समर्थन करने वाली कोई ठोस सामग्री न पाते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता बिना सामग्री के जांच की मांग नहीं कर सकता। हम उन्हें जांच, प्रारंभिक जांच, आपराधिक शिकायत दर्ज करने आदि के लिए निर्देश देते हैं, केवल तभी जब हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट होते हैं। कोई सामग्री नहीं है सिवाय इसके कि दानदाताओं की एक सूची है, बस इतना ही।
सीबीआई के वकील ने याचिका को अस्पष्ट करार दिया
सीबीआई के वकील ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और याचिकाकर्ता को पहले यह दिखाना होगा कि उनकी याचिका किस तरह से विचारणीय है। याचिकाकर्ता सुदीप नारायण तमंकर, जो एक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, ने पिछले साल 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के अनुसरण में 18 अप्रैल, 2024 को की गई अपनी शिकायत की सीबीआई द्वारा अदालत की निगरानी में जांच के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
एक अपारदर्शी चुनावी फंडिंग पर्दा पर उठाए सवाल
सुदीप नारायण तमंकर ने अपनी याचिका में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना ने कॉरपोरेट संस्थाओं और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की व्यवस्था के लिए एक अपारदर्शी चुनावी फंडिंग पर्दा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी, 2024 को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, इस योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान भारतीय स्टेट बैंक ने डेटा को चुनाव आयोग के साथ साझा किया, जिसने बाद में इसे सार्वजनिक कर दिया।
लगातार जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता…
2 जनवरी, 2018 को सरकार द्वारा अधिसूचित चुनावी बांड योजना को राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह की प्रार्थना के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जबकि उसने कहा था कि वह लगातार जांच का आदेश नहीं दे सकती।
